रायगड, 02 जानेवारी (हिं.स.)। रायगड जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातील राजकीय वादामुळे गेल्या वर्षभरापासून पालकमंत्रीपद रिक्त आहे. या रिक्ततेचा थेट परिणाम जिल्ह्याच्या विकास प्रक्रियेवर होत असून अनेक महत्त्वाची कामे रखडली आहेत. पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असतात. मात्र पालकमंत्री नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीची बैठकच होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे विकासकामांना गती मिळालेली नाही.

रायगड जिल्ह्यासाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ४८१ कोटी रुपयांच्या वार्षिक आराखड्याला राज्यस्तरीय समितीने मंजुरी दिली होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यामध्ये ४९ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. मात्र या मंजूर निधीपैकी आतापर्यंत केवळ ६० टक्के म्हणजेच २८८ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला असल्याची माहिती नियोजन विभागाकडून देण्यात आली आहे.

जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री असतात, तर जिल्ह्यातील आमदार विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून कार्यरत असतात. सध्या पालकमंत्रीपद रिक्त असल्याने समितीची बैठकच झालेली नाही. शिंदे गटाची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात पालकमंत्रीपदावरून सुरू असलेल्या कुरघोडीमुळे जिल्ह्याला पालकमंत्री जाहीर करण्यात आलेला नाही. परिणामी जिल्ह्याच्या विकासकामांवर अनिश्चिततेचे सावट आहे.

रायगड जिल्ह्यातील सातही आमदार सत्ताधारी पक्षातील असल्याने विकासकामांसाठी समप्रमाणात निधी वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी संबंधित कामांचे प्रस्ताव सादर करून वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली असून त्यांना मंजुरीही देण्यात आली आहे. तथापि, एकूण मंजूर निधीपैकी केवळ २८८ कोटी रुपयेच प्राप्त झाले आहेत.

प्राप्त निधीपैकी सुमारे ५० टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे. येत्या १५ जानेवारीपर्यंत पुढील वर्षासाठीचे प्रस्ताव संकलित करून जिल्हा वार्षिक आराखडा तयार केला जाणार असून तो जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांकडे पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी उमेश सूर्यवंशी यांनी दिली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके