दिव्यांगांसाठीच्या कल्याण, पुनर्वसन व सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेतून एक टक्का निधीचा वापर करता येणार
मुंबई, 27 ऑक्टोबर, (हिं.स.)। दिव्यांग कल्याणासाठी राज्य शासनाने महत्वाचे पाऊल टाकले आहे. दिव्यांग कल्याण, पुनर्वसन व सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेतून एक टक्का निधीचा वापर करण्यास व त्यासाठीच्या कार्यपद्धतीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात
दिव्यांगांसाठीच्या कल्याण, पुनर्वसन व सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेतून एक टक्का निधीचा वापर करता येणार


मुंबई, 27 ऑक्टोबर, (हिं.स.)। दिव्यांग कल्याणासाठी राज्य शासनाने महत्वाचे पाऊल टाकले आहे. दिव्यांग कल्याण, पुनर्वसन व सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेतून एक टक्का निधीचा वापर करण्यास व त्यासाठीच्या कार्यपद्धतीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीचा दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी विनियोग केला जाणार आहे.

नियोजन विभागाने १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींचे पुनर्वसन व सक्षमीकरण याकरिता एक टक्का निधी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निधीचा सुयोग्य विनियोग व्हावा यासाठी तसेच दिव्यांगांशी संबंधित सर्वसाधारण योजनांतर्गत घ्यावयाच्या योजना, त्यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत कार्यपध्दती निश्चित करणे आवश्यक होते. त्यासाठीच्या प्रस्तावास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार दिव्यांगांचे सक्षमीकरण होईल, याची खात्री करुन दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिकारी जिल्हाधिकारी यांना योजना, कार्यक्रम, कामे आदींचे प्रस्ताव सादर करतील.

या एक टक्का निधीमधून दिव्यांगांना ई-व्हेईकल, ई-बाईक पुरविणे. ई-व्हीलचेअर पुरविणे, दिव्यांगांना डिजीटल सक्षम करण्याकरीता टॅब - टॉकिंग लॅपटॉप, स्क्रीन रीडर, यासारखी डिजीटल साधने पुरविणे, दैनंदिन वापराकरिता दिव्यांगांना स्मार्ट ग्लासेस, स्मार्ट केन, लो व्हिजन किट, ब्रेल लर्निंग किट, टॉकिंग वॉच, टॉकिंग कॅलक्यूलेटर, डिजिटल लर्निंग मटेरिअल इ. डिजिटल वस्तू पुरविणे. अंध दिव्यांग व्यक्तींचे होणारे अपघात टाळण्यासाठी व सुरक्षितता यासाठी अत्याधुनिक सेन्सर चष्मे उपलब्ध करून देणे. इयत्ता ५ ते १२ मधील कर्णबधीर दिव्यांग विद्यार्थ्यांना व्हिडिओ ट्यूटोरियल्स पुरवणे. दिव्यांगांच्या प्रवर्गानुसार दिव्यांगांसाठी कार्यरत असलेल्या इयत्ता १ ते १२ पर्यंतच्या शासकीय अनुदानित, विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांना दिव्यांग विद्यार्थी उपयोगी डिजिटल शैक्षणिक साहित्य संच उपलब्ध करून देणे. जिल्हा स्तरावर दिव्यांगांसाठी लागणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन भरवणे आणि दिव्यांगांच्या स्थानिक स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देणे. (उदा. – दिव्यांगांकरिता सहाय्यक उपकरणे तयार करणे.) वैश्विक दिव्यांगत्व ओळखपत्र (यूडीआयडी कार्ड) काढण्यासाठी तपासणीला येण्याचा प्रवास खर्च पुरविणे. दिव्यांगांसाठी जिल्हा स्तरावर व तालुका स्तरावर वर्षातून किमान एकदा विशेष शिबिर आयोजित करणे.

बालसंगोपन निधी :- जर दारिद्र्यरेषेखालील माता ७५% पेक्षा अधिकचे कायमस्वरूपीचे दिव्यांग असेल तर ० ते ५ वयोगटातील हयात २ मुलांच्या संगोपनासाठी आणि पोषण आहारासाठी दिव्यांग पालकांच्या थेट बँक खात्यात निधी जमा करणे. दिव्यांगांना यापूर्वी वितरित केलेल्या घरकुलातील सुगम्य शौचालय / कमोड बांधकामकरिता तसेच घरकुलाच्या सुगम्यतेसाठी अधिकचे अर्थसहाय्य देणे.

सार्वजनिक स्वच्छता - शासकीय शाळांमध्ये दिव्यांग मुला-मुलींसाठी विशेष सुगम्य शौचालये व रॅम्पस इ. आवश्यक बाबी निर्माण करणे. दिव्यांगांच्या योजनांबाबत जाहिरात, प्रचार व प्रसिद्धी आणि जनजागृती करणे. या योजनांव्यतिरिक्त जिल्हाधिकारी, स्थानिक परिस्थितीनुसार आवश्यक असलेल्या महत्वाकांक्षी योजनांबाबत निर्णय घेतील. यात दिव्यांगांकरीता शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक इमारती - सार्वजनिक ठिकाणे, रस्ते व वाहतुक सुगम्य करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य योजना राबविणे. दिव्यांग विद्यार्थी, युवकांकरिता कौशल्य विकास व शिक्षण प्रशिक्षण सहाय्य योजना राबविणे. जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण करणे अशा बाबींचा समावेश असेल.

जिल्ह्यातील नागरी व ग्रामीण भागातील पात्र दिव्यांगाचा या योजनांमध्ये समावेश केला जाईल. संबंधित जिल्ह्यासाठी दिव्यांगासाठीचा एक टक्का निधी उपलब्ध असेल, तोवर या योजना राबविल्या जातील. या योजनांचा तीन वर्षांनी आढावा घेतला जाईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर


 rajesh pande