अमरावती, 31 ऑक्टोबर (हिं.स.)

मेळघाटातील आदिवासीबहुल भागात ऊर्जा उत्पादनासोबतच रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित कामापुर-आड नदी पंप स्टोरेज प्रकल्पाच्या हालचाली सुरू आहेत. या प्रकल्पासाठी गेल्या आठ महिन्यांपासून माती परीक्षणाचे काम सुरू असून, परीक्षणादरम्यान आवश्यक असलेले कठीण खडक आढळल्याने प्रकल्पाच्या यशस्वितेची शक्यता वाढल्याचा दावा केला जात आहे. या प्रकल्पाची प्रस्तावित वीजनिर्मिती क्षमता १५०० मेगावॅट असून, अंदाजित खर्च सुमारे ८ हजार ५०० कोटी रुपये आहे. अदाणी समूहाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.

प्रस्तावित तंत्रज्ञानानुसार कामापुर येथे धरण अथवा जलाशय उभारण्यात येणार आहे. तेथील पाणी उंचावर असलेल्या आड नदी परिसरात पोहोचविण्यात येईल. या पाण्याचा टर्बाइनमधून प्रवाह सोडून वीज निर्माण केली जाणार आहे. त्यानंतर आड नदी परिसरात साठविलेले पाणी पुन्हा कामापुर येथील जलाशयात आणून त्याचा पुनर्वापर केला जाणार आहे. अशा प्रकारे पाण्याचा वारंवार वापर करून वीजनिर्मितीची चक्रीय व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन आहे.वनविभागाच्या परवानग्या मिळाल्याचा दावास्थानिक स्तरावर मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रादेशिक वनविभागासह संबंधित विभागांच्या परवानग्या मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. सध्या तीन यंत्रांच्या साहाय्याने सुमारे २० कर्मचारी माती परीक्षणाच्या कामात गुंतले आहेत. चंदीगड येथील सूद अँड कंपनीकडून हे काम केले जात आहे. माती परीक्षण पूर्ण झाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया सुरू होऊन त्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.

या प्रकल्पाच्या उभारणीमुळे चिखलदरा आणि मेळघाटातील आदिवासी भागात रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील, असा प्रकल्प समर्थकांचा दावा आहे. बांधकाम आणि त्यानंतरच्या विविध कामांमधून हजारो लोकांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय मोठे जलाशय आणि वीजनिर्मिती प्रकल्पामुळे या परिसरातील पर्यटनालाही चालना मिळू शकते.मात्र, प्रकल्पाचा अंतिम खर्च, सर्व आवश्यक परवानग्या, बांधकामाची कालमर्यादा, स्थानिक नागरिकांवरील संभाव्य परिणाम आणि प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती याबाबत अधिकृत व सविस्तर माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे सध्या सुरू असलेले माती परीक्षण पूर्ण होणे आणि त्यानंतरची निविदा प्रक्रिया या प्रकल्पाच्या पुढील वाटचालीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.मात्र, प्रकल्पाचा अंतिम खर्च, सर्व आवश्यक परवानग्या, बांधकामाची कालमर्यादा, स्थानिक नागरिकांवरील संभाव्य परिणाम आणि प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती याबाबत अधिकृत व सविस्तर माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे सध्या सुरू असलेले माती परीक्षण पूर्ण होणे आणि त्यानंतरची निविदा प्रक्रिया या प्रकल्पाच्या पुढील वाटचालीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी