छत्रपती संभाजीनगर, 31 ऑक्टोबर (हिं.स.)। जिल्ह्याचा विकास म्हणजे केवळ रस्ते,इमारती आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी नव्हे,तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणणे होय.त्यासाठी जिल्ह्याच्या गरजा,उपलब्ध संसाधने, विकासाच्या संधी आणि विद्यमान उणिवांचा सखोल अभ्यास करून दूरदृष्टीने सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे.हा आराखडा केवळ आजच्या गरजा पूर्ण करणारा नसावा,तर भविष्यात जिल्ह्यात कार्यरत होणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही विकासाची दिशा दाखविणारा मार्गदर्शक दस्तऐवज ठरावा,असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी केले.

तुळजापूर येथील टाटा सामाजिक विज्ञान संस् 'विकसित महाराष्ट्र २०४७'च्या अनुषंगाने सुधारीत जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी विविध शासकीय यंत्रणांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची अभिमुखता कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.या कार्यशाळेचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या हस्ते झाले.यावेळी ते बोलत होते.प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर,जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश काळे, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे परिसर संचालक बाळ राक्षसे, जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे,जिल्हा धोरणात्मक विकास आराखडा, धाराशिव टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे प्रकल्प संचालक डॉ.गजानन हिवाळे,जिल्हा धोरणात्मक विकास आराखडा प्रकल्पाचे सदस्य गणेश चादरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन आणि रोपट्याला पाणी देऊन कार्यशाळेची सुरुवात करण्यात आली.

जिल्हाधिकारी पुजार म्हणाले की, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सन २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.या व्यापक उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी प्रत्येक जिल्ह्याने स्वतःच्या क्षमता आणि विकासाच्या संधी ओळखून नियोजन करणे आवश्यक आहे. धाराशिव जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करताना जिल्ह्याच्या गरजा कोणत्या आहेत,कोणत्या क्षेत्रांत उणिवा आहेत आणि उपलब्ध साधनसंपत्तीचा अधिक प्रभावी वापर कसा करता येईल,याचा विचार झाला पाहिजे.शासनाच्या १०० कलमी कार्यक्रमासह विविध विकासात्मक बाबींचा आराखड्यात समावेश करावा. प्रत्येक विभागाने स्वतंत्रपणे काम करण्याऐवजी परस्पर समन्वयातून जिल्ह्याच्या विकासाची एकत्रित दिशा निश्चित करावी.विकास आराखडा हा केवळ कागदोपत्री नियोजनापुरता मर्यादित न राहता त्यातून प्रत्यक्ष विकासकामांना गती मिळाली पाहिजे.भविष्यात जिल्ह्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विकासाची उद्दिष्टे, प्राधान्यक्रम आणि कामाची दिशा स्पष्ट व्हावी,अशा पद्धतीने हा आराखडा तयार करण्यात यावा.

मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत धाराशिव जिल्ह्याने मागील चार वर्षांत राज्यात उल्लेखनीय कामगिरी केली असून,या माध्यमातून विविध उद्योगांना चालना मिळाल्याचे जिल्हाधिकारी पुजार यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला अधिक गती देण्यासाठी एक खिडकी योजनेचा प्रभावी वापर करता येईल. स्थानिक पातळीवरील उद्योगांच्या क्षमता ओळखून त्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.विशेषतः फटाका उद्योग,रेशीम उद्योग,खवा उत्पादन आणि पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रांत क्लस्टर विकसित करण्यास मोठा वाव आहे.या उद्योगांसाठी उत्पादनापासून प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठेपर्यंत सक्षम मूल्यसाखळी निर्माण करण्यावर भर दिला पाहिजे.जिल्ह्यात रेशीम शेतीच्या विकासासाठी अनुकूल संधी असून,त्यातून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत आणि स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.स्थानिक संसाधनांवर आधारित उद्योगांची उभारणी ही जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा देणारी ठरेल,असेही श्री.पुजार यांनी सांगितले.

जिल्ह्याचा परिपूर्ण विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे अधोरेखित करताना जिल्हाधिकारी श्री.पुजार म्हणाले की,विकासाच्या प्रक्रियेत प्रत्येक विभागाची भूमिका निश्चित असली पाहिजे.त्यासाठी अधिकाऱ्यांची क्षमता बांधणी करणे,नियोजनातील त्रुटी दूर करणे आणि विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय निर्माण करणे आवश्यक आहे.या कार्यशाळेच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांची क्षमता बांधणी करण्यावर भर देण्यात येत आहे.जिल्ह्याच्या विकासाचा विचार करताना कृषी,उद्योग,रोजगार,पर्यटन, सामाजिक सुविधा आणि नागरिकांच्या मूलभूत गरजा या सर्व घटकांचा समतोल साधला पाहिजे.प्रत्येक यंत्रणेने आपापल्या क्षेत्रातील संधी, अडचणी आणि आवश्यक उपाययोजनांची आपल्या वस्तुनिष्ठ मांडणी करावी.सर्व घटकांचा विचार करून तयार होणारा विकास आराखडा हा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा पाया ठरेल.त्यामुळे सर्व विभागांनी सामूहिक जबाबदारीच्या भावनेतून आराखडा तयार करण्यासाठी योगदान द्यावे,असे आवाहन त्यांनी केले.

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती.म्हाडदळकर म्हणाल्या की,जिल्ह्याच्या विकासाला निश्चित दिशा देण्यासाठी प्रत्येक विभागाने आपले ध्येय आणि उद्दिष्टे स्पष्ट केली पाहिजेत. जिल्ह्याचे स्वतंत्र 'व्हिजन डॉक्युमेंट' तयार झाल्यास भविष्यात येथे कार्यरत होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कोणती कामे करावयाची आहेत,त्यांचे प्राधान्यक्रम काय आहेत आणि निश्चित उद्दिष्टांपर्यंत कसे पोहोचायचे,याची स्पष्टता मिळेल. जिल्ह्याची परिस्थिती आणि बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन दरवर्षी आवश्यक उपाययोजना केल्या पाहिजेत.विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात मूल्यसाखळी निश्चित करून नियोजनबद्ध काम करणे आवश्यक आहे. विशेषतः कृषी क्षेत्राच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीच्या संधी कशा वाढविता येतील,याचा अभ्यास झाला पाहिजे. विविध क्षेत्रांसाठी निश्चित करण्यात आलेली मानके गाठण्यासाठी प्रत्येक विभागाने आपली उद्दिष्टे ठरवून त्यानुसार काम करावे,असे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश काळे म्हणाले की,जिल्हा विकास आराखडा तयार करताना केवळ कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचा दृष्टिकोन ठेवू नये.आराखड्यातील योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे.नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणे,हेच विकास नियोजनाचे अंतिम उद्दिष्ट असले पाहिजे.प्रत्येक विभागाने या दृष्टीने वास्तववादी आणि परिणामकारक आराखडा तयार करावा,असे त्यांनी सांगितले.

श्री.राक्षसे म्हणाले की,जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये संवेदनशीलता असून,त्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांतून जिल्ह्याच्या विकासाला निश्चितच गती मिळू शकते,असा विश्वासही कार्यशाळेत व्यक्त करण्यात आला.सन २०३० पर्यंतचा विकास आराखडा तयार करताना शाश्वत विकास हे प्रमुख ध्येय असले पाहिजे. विकासासाठी आवश्यक माहिती देताना प्रत्येक विभागाने प्रामाणिकपणा आणि वस्तुनिष्ठता जपावी.यंत्रणांमध्ये समन्वय असेल,तर जिल्ह्यात अपेक्षित बदल घडवून आणता येतील.केवळ आर्थिक विकास म्हणजे संपूर्ण समाजाचा विकास नव्हे,तर सामाजिक लोकशाहीची मूल्ये प्रत्यक्षात रुजविणेही तितकेच आवश्यक आहे.जिल्हा विकास आराखड्यातून सामाजिक समता,सर्वसमावेशकता आणि विकासाच्या समान संधी निर्माण झाल्या पाहिजेत.पुढील सहा महिन्यांत विविध उपक्रम राबवून सर्व घटकांचा विचार करणारा विकास आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री.गोडसे म्हणाले की,महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सन २०४७ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. विकसित महाराष्ट्र कसा असावा,याची व्यापक दिशा निश्चित करण्यात आली असून,त्यानुसार जिल्हास्तरावर विकासाचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीपैकी २५ टक्के निधी जिल्हा विकास आराखड्यासाठी राखून ठेवण्यात आला आहे.सन २०३० पर्यंतचा विकास आराखडा तयार करताना धाराशिव जिल्ह्याची वैशिष्ट्ये,उपलब्ध संधी आणि स्थानिक गरजांचा विचार करून इतर जिल्ह्यांपेक्षा वेगळा आणि परिणामकारक आराखडा तयार करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे,असे त्यांनी सांगितले.

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis