
नवी मुंबई, 21 नोव्हेंबर, (हिं.स.) - समान नागरी संहितेबाबत समाजातील सर्व घटकांच्या अपेक्षा, सूचना आणि भूमिका जाणून घेणे आवश्यक आहे. या विषयाचा विचार करताना कोणत्याही घटकाचे म्हणणे दुर्लक्षित राहू नये, यासाठी नागरिकांनी आपले अनुभव, मते आणि सूचना कोणताही संकोच न बाळगता समितीसमोर मांडाव्यात. महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक संस्था, विविध संघटना तसेच कायदेविषयक क्षेत्रातील जाणकारांनी या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा असे आवाहन समान नागरी संहिता समितीने केले. नागरिकांनी मांडलेल्या प्रत्येक सूचनेचा आणि अभिप्रायाचा समितीच्या अभ्यासप्रक्रियेत विचार केला जाईल, असेही समितीने यावेळी सांगितले.
कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयात समान नागरी संहिता जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जनसुनावणी समितीचे सदस्य माजी न्यायमूर्ती 1संजय मेहरे, उत्तराखंडचे माजी मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, माजी मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, माजी महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ, शिक्षणतज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. सुवर्णा रावल, विभागीय आयुक्त श्रीमती रुबल अग्रवाल, समितीच्या सचिव श्रीमती वर्षा ठाकूर-घुगे, विधी सल्लागार श्रीमती तन्वी आनंद आणि जय संकलेचा उपस्थित होते.
समितीने समान नागरी संहितेचे व्यापक स्वरूप स्पष्ट करताना भारताची विविध धर्म, भाषा, संस्कृती आणि परंपरांनी समृद्ध असलेली ओळख जपत नागरिकांच्या वैयक्तिक व कौटुंबिक जीवनाशी संबंधित नागरी बाबींमध्ये समानता, न्याय, सुसूत्रता आणि कायदेशीर स्पष्टता असणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. समिती प्रामुख्याने विवाहासंबंधी कायदेशीर वय, नोंदणी, वैवाहिक हक्क व जबाबदाऱ्या; घटस्फोटाची कायदेशीर प्रक्रिया, कारणे व संबंधित पक्षांचे अधिकार आणि संरक्षण; वारसा व उत्तराधिकार; तसेच लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील व्यक्तींचे कायदेशीर अधिकार, जबाबदाऱ्या आणि संरक्षण या चार विषयांचा अभ्यास करणार असल्याचे समितीने यावेळी स्पष्ट केले.
धार्मिक स्वातंत्र्याचा आधार राखून नागरी व कौटुंबिक कायदेशीर बाबींमध्ये समानता आणि न्याय साधणारी संतुलित चौकट विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. प्रस्तावित कायद्याचे स्वरूप निश्चित करताना समितीचा अभ्यास, नागरिकांच्या सूचना आणि संविधानिक तरतुदी विचारात घेतल्या जातील. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने कोणताही संकोच न बाळगता आपले अनुभव, मते आणि सूचना मांडाव्यात. समान नागरी संहितेबाबत नागरिकांना आपली मते, सूचना, प्रश्न आणि अपेक्षा https://ucc.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन माध्यमातून मांडण्यासाठी 15 डिसेंबर 2026 पर्यंत मुदत वाढविण्यात आली असल्याची माहितीही समितीने यावेळी दिली.
जनसुनावणीच्या पहिल्या दिवशी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पालघर आणि सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांतील नागरिकांनी आपली प्रत्यक्ष व दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित राहून आपली मते मांडली. या जनसुनावणीमध्ये विविध सामाजिक संस्था, संघटना आणि नागरिकांनी समान नागरी संहितेशी संबंधित महत्त्वपूर्ण विषयांवर आपले अभिप्राय, सूचना आणि अपेक्षा समितीसमोर सादर केल्या.
जनसुनावणीमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसलेल्या नागरिकांसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांमधून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी होण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. तसेच ऑनलाइन पद्धतीने मते नोंदवू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ३७ मुद्द्यांच्या माध्यमातून अभिप्राय सादर करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
या जनसुनावणीत विविध सामाजिक संस्था, संघटना, समाजघटकांचे प्रतिनिधी, विधिज्ञ, महिला संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनीही प्रत्यक्ष व दूरदृष्यप्रणालीद्वारे मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला.
दि. २२ नोव्हेंबर रोजी ठाणे, रायगड आणि रत्नागिरी या तीन जिल्ह्यांतील नागरिकांचे म्हणणे समितीकडून जाणून घेण्यात येणार आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर