पुणे, 06 नोव्हेंबर, (हिं.स.)। मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’अंतर्गतच्या २४ लाभार्थीभिमुख योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे; तरी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पुणे विभागाचे प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय विजय शिखरे यांनी केले आहे. विभागामार्फत मच्छिमारांना मासेमारी परवाना वितरण ही सेवाही पूर्णपणे ऑनलाईन करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी कळविले आहे.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा विकास करणे, मत्स्यव्यवसायिकांचे उत्पन्न वाढविणे, रोजगार व उद्योजकतेला चालना देणे तसेच शासकीय योजनांचा लाभ सुलभतेने उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत राज्यस्तरीय व जिल्हा वार्षिक योजनांचे एकत्रिकरण करून ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ राज्यात राबविण्यास ९ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत एकूण २८ योजनांना मान्यता असून, त्यापैकी २४ लाभार्थीभिमुख योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याबाबत १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

तसेच मच्छिमारांना मासेमारी परवाना वितरण ही सेवाही जीपीआरअंतर्गत पूर्णपणे ऑनलाईन करण्यात आली असून, याबाबत १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महाडीबीटी २.० (https://mahadbt2.maharashtra.gov.in/) या पोर्टलवर विभागाच्या २४ योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्याचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.

या सुधारणांमुळे अर्ज प्रक्रिया सुलभ होणार असून, ऑफलाईन कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. विविध शासकीय डेटाबेसमधून आवश्यक माहितीची स्वयंचलित पडताळणी होणार असून, मंजूर अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बैंक खात्यात जमा होणार आहे. तसेच सेवांची प्रमाणपत्रे ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहेत.

राज्यातील सर्व मत्स्यशेतकरी, मच्छिमार, मत्स्यव्यवसायिक व मच्छिमार संस्थांनी महाडीबीटी २.० पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावेत व या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाचे मंत्री नितेश राणे यांनी केले आहे.

पुणे विभागातील सर्व सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय व प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना सहायता कक्ष’ स्थापन करण्यात आला असून ऑनलाईन अर्ज करताना अडचणी आल्यास संबंधित जिल्ह्याच्या सहायता कक्षाशी संपर्क साधावा, असेही श्री. शिखरे यांनी कळविले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु