मुंबई, 21 फेब्रुवारी (हिं.स.)। राज्य सरकारने राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेत प्रशासकपदाचा गुंता सोडवला आहे. 28 फेब्रुवारीपर्यंत ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे, त्या ठिकाणी विद्यमान सरपंचालाच प्रशासक म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामपातळीवरील प्रशासनात सातत्य राहणार असून अचानक बदलामुळे निर्माण होणारी प्रशासकीय पोकळी टळणार आहे.

याआधी जानेवारी महिन्यात काढलेल्या परिपत्रकानुसार 2026 मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर स्वतंत्र प्रशासक नेमण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. मात्र राज्यातील ग्रामपंचायतींची मोठी संख्या आणि पंचायत समित्यांमधील विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता हा निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात आणताना अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे परिस्थितीचा पुनर्विचार करून सरकारने सुधारित आदेश जारी केला आहे.

नव्या निर्णयानुसार, ग्रामपंचायतीची मुदत संपण्याच्या दिवशी जे सरपंच पदावर कार्यरत असतील, त्यांनाच प्रशासक म्हणून जबाबदारी दिली जाणार आहे. त्यांच्या मदतीसाठी विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन केली जाईल. यामुळे स्थानिक पातळीवरील निर्णयप्रक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होईल आणि नव्या व्यक्तींना कारभार समजून घेण्यासाठी लागणारा वेळ वाचेल.

प्रशासक आणि प्रशासकीय समितीचा कार्यकाळ नेमणुकीपासून सहा महिने किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत, जे आधी होईल तेवढाच राहणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच नियमित निवडून आलेले पदाधिकारी कारभार स्वीकारतील. हा निर्णय सध्या 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी लागू असून प्रशासक नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहेत. प्रशासनातील अडचणी टाळून सातत्य आणि कार्यक्षमता राखण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule