डोंबिवली, 26 फेब्रुवारी, (हिं.स.)। कामगारांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठीचे व्यासपीठ म्हणजे इंडियन लेबर कॉन्फरन्स गेल्या दहा वर्षापासून बंद करण्यात आलेली आहे. यासह देशातील संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगार, कॉन्ट्रॅक्ट लेवर, निवृत्त कामगार, सुरक्षा रक्षक, स्कीम वर्कर्स, आशा, अंगणवाडी, घरेलू बांधकाम, रिक्षा टॅक्सी चालक, फेरीवाले, माथाडी आदी सर्व क्षेत्रातील कामगारांच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि न्याय मिळवण्यासाठी भारतीय मजदूर संघाने देशव्यापी सरकार जगावो आंदोलन केले.

भारत सरकारने २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून नवीन कामगार कायदे लागू करत असल्याची घोषणा केली. परंतु सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या ८० लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पात त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद केलेली नाही. देशाच्या प्रगतीत घाम गाळणाऱ्या कामगारांकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. कंत्राटी, आउटसोर्स, स्कीम वर्कर्स गीग वर्कर्स आदी विविध नावाने कामगारांचे शोषण होत आहे. किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, बोनस इत्यादी कायदेशीर हक्कही दिले जात नाही. खाजगी व औद्योगिक क्षेत्रात भरीव योगदान देऊन सेवानिवृत्त झालेल्या कामगारांना EPS 95 फक्त एक हजार रुपये पेन्शन देत आहे. १९८९ पासून केंद्र व राज्य सरकार मध्ये भरती बंद केल्याने हजारो पद रिक्त आहेत. त्या ठिकाणी कंत्राटी कामगारांना नाममात्र वेतन राबवून घेतले जात आहे.

याच आंदोलनाचा भाग म्हणून भारतीय मजदूर संघ ठाणे जिल्ह्याच्या वतीने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. ठाणे जिल्ह्यातील सर्व कामगार संघटना मधील संघटित तसेच असंघटित क्षेत्रातील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने यात सहभागी झाले होते. ठाणे जिल्हा अध्यक्ष सचिन कदम आणि जिल्हा सचिव विलास आंबेकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांना कामगारांच्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. संदिप माने यांनी निवेदन स्वीकारले. केंद्रीय पश्चिम क्षेत्र सह संघटन मंत्री मोहन येणुरे ह्यांची सदरच्या आंदोलनात विशेष उपस्थिती होती.

हिंदुस्थान समाचार / Prashant Joshi