- न्याय न मिळाल्याची तक्रार, लोकशाहीच्या रक्षणाचे आवाहन

नवी दिल्ली, 04 फेब्रुवारी (हिं.स.)पश्चिम बंगालमधील एसआयआर मुद्द्यावर खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. या सुनावणीवेळी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः वकिलांमध्ये उपस्थित होत्या. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर या खटल्याची सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात ममता बॅनर्जी यांन वकिलांसह बसून सर्वोच्च न्यायालयात बंगाल एसआयआर मुद्द्यावर युक्तिवाद केला. सुनावणीदरम्यान बॅनर्जी म्हणाल्या, एसआयआर मुद्द्यावर आम्हाला न्याय मिळत नाही. आमच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला कोणीही तयार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यासमोर युक्तिवाद केला आहे. ममता बॅनर्जी या पहिल्या विद्यमान मुख्यमंत्री आहेत. यापूर्वी काही मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहिले असले तरी त्यांनी युक्तिवाद केला नव्हता.

सर्वोच्च न्यायालयात, ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाला व्हॉट्सअप आयोग म्हटले आणि सांगितले की निवडणूक आयोग व्हॉट्सअपद्वारे अनौपचारिक आदेश जारी करत आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, २४ वर्षांनंतर चार राज्यांमध्ये निवडणुका होत आहेत. तीन महिन्यांत हे सर्व करण्याची घाई काय होती? कापणीचा हंगाम आहे, लोक प्रवास करत असताना... १०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. एका बीएलओचा मृत्यू झाला आहे आणि अनेकांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. आसाममध्ये एसआयआर का केले जात नाही? मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी पुढे म्हणाल्या की, ५८ लाख नावे वगळण्यात आली आहेत आणि त्यांच्याकडे अपील करण्याचा कोणताही पर्याय नाही. फक्त बंगालला लक्ष्य केले जात आहे.

मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले की, एक व्यावहारिक उपाय शोधता येईल आणि राज्याने सोमवारपर्यंत ज्यांना मुक्त करून उपलब्ध करून देता येईल अशा गट ब अधिकाऱ्यांची यादी सादर करण्याचे निर्देश दिले. मुख्य न्यायाधीशांनी दोन्ही याचिकांवर नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले. सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल यांनी निदर्शनास आणून दिले की, भारतीय निवडणूक आयोगाने आधीच एक शपथपत्र दाखल केले आहे आणि त्यात उपस्थित केलेले मुद्दे सध्याच्या प्रकरणाशी संबंधित आहेत. मुख्य न्यायाधीशांनी सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले आणि सांगितले की न्यायालय त्या दिवशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर सुनावणी करेल. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयाला लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचे आवाहन केले आणि खंडपीठाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी युक्तिवाद करण्याची संधी दिल्याबद्दल मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाचे अभिनंदन केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाला लोकशाहीचे रक्षण करण्याचे आवाहन केले.

प्रशिक्षित वकील असलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या याचिकेत २४ जून २०२५ आणि २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निवडणूक आयोगाने जारी केलेले सर्व एसआयआर-संबंधित आदेश आणि संबंधित निर्देश रद्द करण्याची मागणी केली. त्यांनी निवडणूक आयोगाला २०२५ च्या अपरिवर्तित मतदार यादीच्या आधारे आगामी विधानसभा निवडणुका घेण्याचे निर्देश देणारा आदेशही दाखल केला. २००२ च्या आधार यादीवर एसआयआरचा विश्वास आणि त्याची कठीण पडताळणी प्रक्रिया खऱ्या मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकारांना धोका निर्माण करते असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे