परभणी, 13 मार्च (हिं.स.)।परभणी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अधिकारी व कर्मचार्यांची पदे रिक्त आहेत. अनेक चांगल्या अधिकार्यांची 4 ते 6 महिन्यांत बदली केली जात असल्याने प्रशासनातील कामकाजावर परिणाम होत आहे. रिक्त पदांमुळे नागरिकांची कामे मोठ्या प्रमाणात रखडत असून पाच-सहा दिवसांत होणार्या कामासाठी नागरिकांना वर्षभर शासकीय कार्यालयांचे खेटे मारावे लागत आहेत. त्यामुळे दप्तर दिरंगाई कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी व अधिकार्यांची रिक्त पदे तात्काळ भरावीत, अशी मागणी आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी केली.
आमदार पाटील यांनी परभणी जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित प्रश्नांवरून महाराष्ट्र विधानसभेत आक्रमक भूमिका घेत अधिकार्यांची रिक्त पदे तात्काळ भरणे, दप्तर दिरंगाई कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणे तसेच जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. जिल्ह्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारती निजामकालीन असून त्या सध्या मोडकळीस आल्या आहेत. या शाळांच्या इमारतींसाठी निधी जाहीर करण्याची मागणी तत्कालीन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केली होती; मात्र अद्याप निधी मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे धोकादायक इमारतींमध्ये भरत असलेल्या शाळांसाठी नवीन इमारती उभारण्यासाठी शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आ. पाटील यांनी केली.
तसेच परभणी शहराचा वाढता विस्तार आणि लोकसंख्या लक्षात घेऊन अपर तहसील कार्यालय मंजूर करण्यात आले असले तरी ते अद्याप स्थापन झालेले नाही. त्यामुळे अप्पर तहसील कार्यालय सुरू करून शहरात किमान सहा तलाठी कार्यालये निर्माण करावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली. ग्रामीण भागातील शेत, पानंद रस्ते व गावांना जोडणार्या पुलांसाठी विशेष निधी देण्याची मागणीही त्यांनी सभागृहात मांडली.
नवीन क्रीडा संकुलासाठी जागा व निधीची मागणी
परभणी शहर व जिल्ह्यातील खेळाडूंसाठी नवीन क्रीडा संकुल उभारण्याचा प्रस्ताव वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या 15 एकर जागेसाठी पाठविण्यात आला आहे. मात्र तीन वर्षांपासून या प्रस्तावावर शासनाने निर्णय घेतलेला नाही. या क्रीडा संकुलासाठी 15 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असून आतापर्यंत केवळ 8 कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे उर्वरित निधी व जागा तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी आ. डॉ. राहुल पाटील यांनी केली.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis
