कोल्हापूर, 16 मार्च (हिं.स.) : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने अलीकडे घेतलेल्या निर्णयांमुळे जमीन मालक आणि घरखरेदी करणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला तुकडेबंदीचा प्रश्न तसेच बिनशेती (NA) प्रक्रियेतील विलंब यावर शासनाने महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (13 मार्च) झालेल्या महसूल विभागाच्या आढावा बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली. शासनाच्या नव्या धोरणानुसार 15 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत झालेले जमिनीचे तुकडे कोणतेही शुल्क न भरता नियमित करण्यात येणार आहेत. तसेच बिनशेती (NA) प्रक्रियेसाठी आता नागरिकांना सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याची गरज उरणार नाही.

जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणांवर मिशन मोड

कोल्हापूर जिल्ह्यातील 81 मंडळांमधील 1240 गावांमध्ये तुकड्यांच्या फेरफार नोंदी करून खातेदाराचे नाव लावण्यासाठी 8533 प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती देण्यात आली. या सर्व प्रकरणांचा निपटारा 15 दिवसांत मिशन मोडवर करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी महसूल विभागाला दिल्या.

कायद्यातील सुधारणांची प्रभावी अंमलबजावणी करून कोल्हापूर जिल्हा राज्यात आदर्श ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. तसेच महाराजस्व समाधान शिबिरांमधून नागरिकांना या सुविधांची माहिती देण्याचे निर्देशही दिले.

या बैठकीला खासदार छत्रपती शाहू महाराज, महापौर रुपाराणी निकम, आमदार अशोक माने, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, उपजिल्हाधिकारी डॉ. संपत खिलारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव तसेच तालुकास्तरावरील प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार ऑनलाइन उपस्थित होते.

‘तुकडेबंदी’ कायदा आणि पूर्वीची मर्यादा

पूर्वीच्या महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण अधिनियम, 1947 नुसार शेती जमिनीचे छोटे तुकडे करण्यावर निर्बंध होते. जिरायती जमिनीसाठी 20 गुंठे आणि बागायती जमिनीसाठी 10 गुंठे ही किमान मर्यादा निश्चित होती. यापेक्षा कमी क्षेत्राचे व्यवहार “इतर हक्क” म्हणून नोंदवले जात असल्याने खरेदीदाराला पूर्ण मालकी हक्क मिळत नव्हता.

बिनशेती (NA) प्रक्रियेत मोठे बदल

पूर्वी शेती जमिनीवर घर बांधण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक होती आणि त्यासाठी अनेक महिने लागत. आता शासनाने ‘स्वयंघोषित बिनशेती’ धोरण लागू केले आहे.

महत्त्वाचे बदल पुढीलप्रमाणे :

झोनिंगनुसार परवानगी: विकास आराखड्यात जमीन आधीच निवासी झोनमध्ये असल्यास स्वतंत्र NA प्रमाणपत्राची गरज नाही.

एक खिडकी योजना: बांधकाम नकाशा मंजूर झाल्यानंतर जमीन आपोआप बिनशेती मानली जाईल. फक्त रूपांतरण शुल्क भरावे लागेल.

सनद वाटप: बिनशेती झालेल्या जमिनींना कायमस्वरूपी ‘सनद’ देण्यात येणार असून ती मालकीचा अधिकृत पुरावा असेल.

नागरिकांना होणारे फायदे

या निर्णयांमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रासह सर्वसामान्य नागरिकांनाही मोठा फायदा होणार आहे.

बँक कर्ज सुलभ: कायदेशीर जमीन असल्याने घर बांधण्यासाठी होम लोन मिळणे सोपे होईल.

व्यवहारातील पारदर्शकता: सातबाऱ्यावर स्वतंत्र नाव आल्याने फसवणुकीचे प्रकार कमी होतील.

पायाभूत सुविधा: अधिकृत वसाहतींमध्ये रस्ते, ड्रेनेज आणि पथदिवे देणे सुलभ होईल.

पूर्ण मालकी हक्क: कब्जेदार म्हणून नाव नोंदवल्याने जमीनधारकांना संपूर्ण अधिकार मिळतील.

शासन निर्णय आणि पुढील प्रक्रिया

नोव्हेंबर 2024 आणि जानेवारी 2025 मधील शासन निर्णयांनुसार महसूल संहितेतील कलम 42(अ), 42(ब), 42(क) आणि 44 मध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. तसेच बिनशेतीसाठी आवश्यक असलेल्या 32 प्रकारच्या कागदपत्रांची अट शिथिल करण्यात आली आहे.

नागरिकांनी या सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी जवळच्या सेतू केंद्रात किंवा ‘महाभूमी’ पोर्टलवर जाऊन आपल्या जमिनीची स्थिती तपासण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

या सुधारणांमुळे महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण क्षेत्राला नवी दिशा मिळणार असून गुंठेवारी व्यवहारांना आता अधिकृत कायदेशीर मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

------------------------

हिंदुस्थान समाचार / VijayKumar Pandurang Powar