नवी दिल्ली, 17 मार्च (हिं.स.) : सर्वोच्च न्यायालयाने मातृत्व संरक्षणाबाबत अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे. आता 3 महिन्यांहून अधिक वयाचे बाळ दत्तक घेणाऱ्या महिलांना देखील मातृत्त्व रजेचा हक्क मिळणार आहे. मातृत्व संरक्षण हा एक मूलभूत मानवी हक्क आहे आणि तो मुलाच्या जन्माच्या पद्धतीवर आधारित नाकारला जाऊ शकत नसल्याचे न्या. जे.बी. पर्डीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हंटले आहे.

सामाजिक सुरक्षा संहितेत यापूर्वी केवळ 3 महिन्यांहून कमी वयाच्या बालकाला दत्तक घेतल्यास मातृत्व रजेची परवानगी होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने या तरतुदीला असंवैधानिक ठरवले आहे. आता तीन महिन्यांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलाला दत्तक घेणाऱ्या महिलांनाही मातृत्व रजेचा हक्क मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले की, पारंपरिक दृष्टिकोनानुसार कुटुंबाच्या व्याख्येत जैविक घटक महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, दत्तक घेणे हेदेखील तितकेच वैध माध्यम आहे. कुटुंबाची व्याख्या केवळ जैविक नात्यांवर होत नाही, तर परस्पर समज, प्रेम आणि जबाबदारीवर आधारित असते.कोर्टाने पुढे स्पष्ट केले की, दत्तक घेतलेले मूल आणि जैविक मूल यांच्यात कोणताही कायदेशीर फरक नाही. त्यामुळे तीन महिन्यांपेक्षा अधिक वयाच्या मुलाला दत्तक घेणाऱ्या आईची जबाबदारीही इतर मातांप्रमाणेच असते आणि तिला मातृत्व रजा नाकारणे अन्यायकारक ठरेल.

यापूर्वी सामाजिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 60(4) अंतर्गत, तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या बालकाला दत्तक घेणाऱ्या मातांनाच 12 आठवड्यांची मातृत्व रजा दिली जात होती. मात्र, या नव्या निर्णयानंतर ही मर्यादा हटवण्यात आली असून अधिक वयाच्या बालकांना दत्तक घेणाऱ्या महिलांनाही रजेचा लाभ मिळणार आहे. भारतामध्ये सध्या महिला कर्मचाऱ्यांना 26 आठवड्यांची (सुमारे 6 महिने) सवेतन मातृत्व रजा दिली जाते. ही रजा प्रसूतीपूर्व 8 आठवड्यांपासून सुरू करता येते. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील सर्व महिलांसाठी हा नियम समान लागू आहे. मातृत्व रजेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित महिलेला मागील 12 महिन्यांत किमान 80 दिवस काम केलेले असणे आवश्यक आहे.सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे दत्तक घेणाऱ्या मातांना मोठा दिलासा मिळाला असून, महिलांच्या हक्कांच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी