नवी दिल्ली, 21 मार्च (हिं.स.)। राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने (एनबीए) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने देशभरातील आक्रमक परकीय प्रजातींमुळे निर्माण होत असलेल्या वाढत्या पर्यावरणीय आणि सामाजिक-आर्थिक धोक्यांना तोंड देण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे.

या निर्णयाचा आधार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने स्वतःहून (मूळ अर्ज क्रमांक 162/2023) घेतलेल्या प्रकरणावर आहे. या प्रकरणात आक्रमक परकीय प्रजातींमुळे स्थानिक जैवविविधता, महत्त्वाच्या परिसंस्था, शेती, अन्नसुरक्षा तसेच मानव आणि वन्यजीवांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या गंभीर धोक्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला असून राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाला सर्वंकष अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यासोबतच पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाकडून स्वतंत्र तज्ज्ञ संस्थेची स्थापना करण्याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले होते.

त्यानुसार, जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2023 मधील दुरुस्तीसह) अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने या विषयावर धोरणात्मक मार्गदर्शन करण्यासाठी बहुविषयक तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. या समितीला राज्यनिहाय मिळालेल्या माहितीनुसार आक्रमक परकीय प्रजातींची एकत्रित राष्ट्रीय यादी तयार करणे, उच्च-धोका असलेल्या प्रजातींची ओळख पटवून त्यांना प्राधान्यक्रम देणे, तसेच वैज्ञानिक आधारावर व्यवस्थापन धोरणे, पर्यावरणीय पुनर्स्थापना उपाययोजना आणि त्यांची प्रतिबंध, नियंत्रण व निर्मूलन यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील मार्गदर्शक तत्त्वे सुचविण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. याशिवाय, सर्वोत्तम पद्धतींचे दस्तऐवजीकरण व प्रसारण करणे, महत्त्वाच्या ज्ञानातील उणिवा ओळखणे आणि दीर्घकालीन व्यवस्थापन व धोरणात्मक प्रतिसाद बळकट करण्यासाठी संशोधन व माहिती निर्मिती कार्यक्रम सुचविणे, अशी जबाबदारीही या समितीकडे सोपविण्यात आली आहे.

धनंजय मोहन, आयएफएस (निवृत्त), माजी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि वनदल प्रमुख, उत्तराखंड हे या समितीचे अध्यक्ष असून, केरळ मत्स्य व सागरी अध्ययन विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. ए. बिजू कुमार हे सह-अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. या समितीत विविध महत्त्वाच्या मंत्रालयांतील वरिष्ठ अधिकारी तसेच अग्रगण्य वैज्ञानिक संस्थांमधील नामवंत तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेअंतर्गत वनस्पती, मत्स्य व कीटक आनुवंशिक साधनसंपत्तीवरील संशोधन संस्था, भारतीय वानिकी संशोधन व शिक्षण परिषद, भारतीय वन्यजीव संस्था, भारतीय वन सर्वेक्षण यांसारख्या संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच तमिळनाडू, ओडिशा, महाराष्ट्र आणि आसाम राज्यांच्या वन विभागांचे प्रतिनिधी सहभागी आहेत.

याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय व शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघटना तसेच इतर अग्रगण्य संशोधन संस्थांमधील तज्ज्ञ यांचाही या समितीत समावेश करण्यात आला आहे.

समितीची रचना पर्यावरण, वनीकरण, कृषी, मत्स्य, सागरी विज्ञान आणि जैवविविधता संवर्धन या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश करणारी आहे. त्यामुळे आक्रमक परकीय प्रजातींवर उपाययोजना करताना समन्वित, विज्ञानाधारित आणि सर्व विभागांचा सहभाग असलेला दृष्टिकोन अवलंबला जाईल. ही समिती दोन वर्षे कार्यरत राहणार असून देशातील जैवविविधतेचे संरक्षण, परिसंस्थेची क्षमता वाढविणे आणि राष्ट्रीय तसेच जागतिक स्तरावरील जैवविविधता उद्दिष्टे साध्य करण्यास ती महत्त्वपूर्ण योगदान देईल, अशी अपेक्षा आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule