नवी दिल्ली, 01 एप्रिल (हिं.स.)। केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) विधेयक, २०२६, बुधवारी राज्यसभेत विरोधी पक्षांच्या विरोधानंतर आणि सभात्यागाच्या पार्श्वभूमीवर आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. विधेयकावरील चर्चेनंतर प्रतिक्रिया देताना, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले की, सुरक्षा दलांची कार्यक्षमता आणि मनोधैर्य वाढवणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. सीएपीएफ अधिकाऱ्यांच्या सेवाशर्तींमधील संदिग्धता आणि व्यवस्थापकीय आव्हाने दूर करण्याच्या दिशेने हे विधेयक एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

गृह राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सीएपीएफची व्याप्ती सातत्याने विस्तारत आहे आणि त्याच्या कामकाजात अडचणी येत होत्या. हे विधेयक आदेशावर आधारित आहे. सीएपीएफमध्ये प्रतिनियुक्तीवर नियुक्तीची पद्धत विकसित झाली आहे. यासाठी एक स्पष्ट चौकट प्रदान करण्याकरिता हे विधेयक सादर करण्यात आले आहे. ते म्हणाले की, या विधेयकातील नियम आर्थिक लाभांचे सातत्य सुनिश्चित करतात आणि संघराज्यीय रचना अधिक मजबूत करतात. त्यांनी पुढे सांगितले की, गट 'अ' अधिकाऱ्यांना चार पदोन्नती मिळतात.

तत्पूर्वी, दुपारी २ वाजता राज्यसभेत साकेत गोखले यांनी सीएपीएफ विधेयकावर चर्चा सुरू केली. त्यांनी सीएपीएफ अधिकाऱ्यांच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की, त्याच दर्जाच्या सीएपीएफ अधिकाऱ्यांपेक्षा आयपीएस अधिकारी अधिक आरामदायी जीवन जगतात. साकेत गोखले यांनी असाही आरोप केला की, या दलांच्या प्रमुखपदी आयपीएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून राजकीय नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

सीएपीएफ (सामान्य प्रशासन) विधेयकाच्या समर्थनार्थ बोलताना, भाजप खासदार अजित गोपचड्डे म्हणाले की, पूर्वी सैनिकांना व्यवस्थेशी लढावे लागत होते, तर आता व्यवस्थाच त्यांच्यासाठी काम करत आहे. ते म्हणाले की, पूर्वीच्या सरकारांनी ज्या समस्यांमध्ये उणीव ठेवली होती, त्या नरेंद्र मोदींचे सरकार सोडवत आहे. त्यांनी असा आरोप केला की, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारांच्या काळात राष्ट्रीय सुरक्षा कमकुवत झाली होती.

अजित गोपचड्डे असेही म्हणाले की, विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांना राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा राजकारणाची जास्त चिंता आहे. राज्यसभेतील सभागृह नेते मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, सदस्यांना विधेयकाची अधिक सखोल तपासणी हवी होती आणि म्हणूनच ते एका समितीकडे पाठवायला हवे होते.

घोषणाबाजी करत विरोधी पक्ष सभागृहातून बाहेर पडला. यावर प्रतिक्रिया देताना, सभागृह नेते जे. पी. नड्डा यांनी विरोधी पक्षावर चर्चेत रस नसल्याचा आरोप केला. त्यांनी म्हटले की, विरोधी पक्षाने यापूर्वीही चर्चेत रस दाखवला नव्हता. जे. पी. नड्डा म्हणाले की, विरोधी पक्ष संसदीय प्रक्रियेचा आदर करत नाही आणि त्यांची कृती त्याचेच उदाहरण आहे.

विशेष म्हणजे, सोमवारी (३० मार्च २०२६) देखील या विधेयकावर चर्चा झाली होती, त्यावेळी विरोधी पक्षाने हे विधेयक घटनात्मक मूल्ये आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले होते. सखोल तपासणीसाठी हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी विरोधी पक्षाने केली होती. हे विधेयक गुरुवारी लोकसभेत सादर होण्याची शक्यता आहे. या नवीन कायद्यानुसार, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांमधील (सीएपीएफ) ५० टक्के आयजी दर्जाची पदे आणि किमान ६७ टक्के एडीजी दर्जाची पदे आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी राखीव असतील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule