लंडन, 01 एप्रिल (हिं.स.)। पश्चिम आशिया सध्या युद्धाच्या ज्वाळांमध्ये सापडला आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेने संयुक्तपणे सर्वप्रथम इराणवर हल्ला केला. त्याच्या प्रत्युत्तरात इराणने आसपासच्या सर्व शत्रू देशांना लक्ष्य केले. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या सहयोगी देशांकडे मदतीचे आवाहन केले. मात्र, ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी इराणविरोधातील युद्धात सहभागी न होण्याच्या आपल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी एक मोठा आणि कठोर निर्णय घेत ब्रिटन अमेरिका आणि इस्रायलच्या इराणविरोधातील लष्करी मोहिमेत सहभागी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, “ही आमची लढाई नाही.” हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा नाटो सहयोगी देशांकडून ब्रिटनवर या युद्धात सहभागी होण्यासाठी मोठा दबाव टाकला जात होता. पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, देशाच्या राष्ट्रीय हितांना हानी पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही आक्रमक कारवाईचा भाग होण्यासाठी ते ब्रिटिश सैन्याला परवानगी देणार नाहीत.
दरम्यान, युद्धामुळे प्रभावित झालेली होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्यासाठी ब्रिटन याच आठवड्यात सुमारे ३५ देशांची ‘महाबैठक’ आयोजित करणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, या अत्यंत संवेदनशील बैठकीचे अध्यक्षस्थान ब्रिटनच्या परराष्ट्र सचिव इव्हेट कूपर भूषवणार आहेत. मात्र, बैठकीची नेमकी तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
पंतप्रधान स्टार्मर म्हणाले की, या चर्चेदरम्यान होर्मुझ सामुद्रधुनीची मुक्त वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यासाठी कोणती राजनैतिक आणि राजकीय पावले उचलता येतील, याचा सखोल आढावा घेतला जाईल. तेथील अडकलेल्या जहाजे आणि खलाशांच्या सुरक्षिततेची खात्री करणे तसेच आवश्यक वस्तूंची वाहतूक पुन्हा सुरू करणे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, बैठकीनंतर लष्करी नियोजकांनाही एकत्र आणले जाईल, जे युद्ध संपल्यानंतर या समुद्री मार्गाला कायमस्वरूपी सुरक्षित आणि खुला ठेवण्यासाठी उपाययोजना ठरवतील.या महाबैठकीत अलीकडेच संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी केलेले देश सहभागी होणार आहेत. या देशांनी होर्मुझमार्गे जहाजांची सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान स्टार्मर यांनी राजनैतिक संतुलन राखत पूर्णपणे हात झटकलेले नाहीत. ब्रिटनने अमेरिकेला सायप्रसमधील ‘आरएएफ अक्रोतिरी’ या आपल्या लष्करी तळाचा वापर करण्याची परवानगी दिली आहे; मात्र त्यावर कठोर अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. स्टार्मर सरकारने स्पष्ट केले आहे की या तळाचा वापर केवळ संरक्षणात्मक कारवायांसाठी — जसे आकाशातून येणाऱ्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन पाडण्यासाठी —च केला जाऊ शकतो. अलीकडेच रॉयल एअर फोर्सने (RAF) आखाती प्रदेशातील सहयोगी देशांच्या मदतीसाठी काही ईराणी ड्रोन पाडले होते.
ब्रिटनच्या या ठाम भूमिकेमुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प नाराज असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांनी म्हटले की, ब्रिटनने आपल्या लष्करी तळांचा अमर्याद वापर करण्यास परवानगी न देणे हे दोन्ही देशांमधील जुने आणि विशेष संबंध ताणले जात असल्याचे संकेत आहेत. या निर्णयाचा थेट परिणाम ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेवरही होत आहे. स्टार्मर यांना ठाऊक आहे की ब्रिटन युद्धात उतरल्यास स्वेझ कालवा आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे देशातील तेलाच्या किमती प्रचंड वाढू शकतात. सध्या ब्रिटिश पंतप्रधानांनी देशाची सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्था यांना सर्वोच्च प्राधान्य देत सहयोगी देशांना ठाम संदेश दिला आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode
