नाशिक, 17 एप्रिल (हिं.स.)।

जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत ग्रामपंचायत विभागामार्फत शासकीय सेवेत शिस्त, पारदर्शकता व प्रामाणिकपणा अबाधित ठेवण्यासाठी कठोर भूमिका घेत दिंडोरी तालुक्यातील ग्रामपंचायत जांबुटके, ता. ग्रामपंचायत अधिकारी रविंद्र निवृत्ती चौधरी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

दि. 16 एप्रिल 2026 रोजी सोशल मीडियावर प्रसारित झालेल्या एका व्हिडिओ क्लिपमध्ये चौधरी यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाची प्रतिमा मलीन झाल्याचे निदर्शनास आले. संबंधित व्हिडिओमध्ये आर्थिक व्यवहारांबाबत केलेले वक्तव्य, तसेच विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांवर विनापुरावा भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केल्यामुळे प्रशासनाच्या सचोटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकारामुळे जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जाऊन प्रशासनावरील विश्वास कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली असल्याने जिल्हा परिषदेने कठोर कारवाई करण्यात आली.

जिल्हा परिषद सेवेतील प्रत्येक कर्मचाऱ्याने आपले कर्तव्य पार पाडताना प्रामाणिकपणा, शिस्त आणि जबाबदारीची जाणीव ठेवणे अपेक्षित असते. कोणत्याही प्रकारे लाचखोरीचे समर्थन करणे अथवा बिनबुडाचे आरोप करणे हे सेवाभावाशी विसंगत असून अशोभनीय वर्तन मानले जाते. या पार्श्वभूमीवर चौधरी यांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम 1967 मधील नियम 3 चे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

त्याअनुषंगाने, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1964 मधील नियम 3(1)(अ) अन्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अधिकाराचा वापर करून रविंद्र चौधरी यांना तात्काळ प्रभावाने सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबन कालावधीत त्यांचे मुख्यालय पंचायत समिती, येवला येथे निश्चित करण्यात आले असून तेथे त्यांना नियमानुसार उपस्थित राहणे बंधनकारक राहील.

शासकीय सेवेतील शिस्तभंग, गैरवर्तन किंवा प्रशासनाची प्रतिमा मलिन करणाऱ्या कोणत्याही प्रकारास शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) धोरण अवलंबले जाईल. नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास टिकवून ठेवणे ही सर्वोच्च प्राधान्याची बाब असून, त्यासाठी आवश्यक ती सर्व कारवाई कठोरपणे करण्यात येईल, असा इशाराच मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी या निमित्ताने दिला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV