काठमांडू , 21 एप्रिल (हिं.स.)। बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कारभार हाती घेतल्यानंतर भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांतील नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. बालेन शाह सरकारने एक नियम कठोरपणे लागू करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार, नेपाळी नागरिकांनी भारतातून खरेदी केलेल्या १०० नेपाळी रुपयांपेक्षा (सुमारे ६३ भारतीय रुपये) अधिक किमतीच्या सामानावर तब्बल ८० टक्क्यांपर्यंत सीमाशुल्क भरावे लागणार आहे. हा नियम नेपाळी जनतेसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.

हा नियम काही नवीन नाही. वस्तूंवर सीमाशुल्क आकारण्याचा नियम नेपाळमध्ये पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे. मात्र, बालेन शाह सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी अत्यंत कठोरपणे केली जात आहे. या एका निर्णयामुळे धारचुलापासून दार्जिलिंगपर्यंत सीमावर्ती बाजारपेठांमध्ये नेपाळी नागरिकांची वर्दळ कमी झाली आहे.फक्त नेपाळी नागरिकांनाच नव्हे, तर भारतीय व्यापाऱ्यांनाही या नियमामुळे मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. या कठोर धोरणाच्या निषेधार्थ नेपाळमध्ये ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू झाली आहेत.

नेपाळमधील विरोधी पक्षांनी या निर्णयाला अघोषित नाकेबंदी असे म्हटले आहे. खुद्द बालेन शाह यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षातील एका नेत्यानेही हा निर्णय अव्यवहार्य असल्याचे म्हटले आहे. नेपाळी काँग्रेसने हा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली असून, तो जनविरोधी आणि असंवेदनशील असल्याची टीका केली आहे. पक्षाच्या मते, याचा सर्वाधिक फटका सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांना बसणार आहे.

दशकानुदशके नेपाळी नागरिक किराणा सामान, औषधे, कपडे, भांडी, मोबाईल अॅक्सेसरीज तसेच लग्नसमारंभासाठी लागणारे साहित्य खरेदी करण्यासाठी भारतात येत होते. याचा फायदा भारतीय दुकानदार, हमाल, रिक्षाचालक आणि वाहतूकदारांनाही होत होता. मात्र आता या वस्तूंवर ५ टक्क्यांपासून ८० टक्क्यांपर्यंत सीमाशुल्क भरावे लागत असल्याने ये-जा कमी झाली आहे.

लोकांचा आरोप आहे की, हवाई मार्गाने प्रवास करणाऱ्यांना या नियमांत मोठी सवलत दिली जाते, पण स्थलसीमेवर मात्र कोणतीही मुभा दिली जात नाही. सीमारेषेवर नेपाळचे सुरक्षाकर्मी लाऊडस्पीकरवरून घोषणा करत आहेत की,सामान्य नागरिक, सरकारी कर्मचारी किंवा स्वयंसेवी संस्थांचे कर्मचारी—कोणालाही या नियमांत सूट दिली जाणार नाही.बालेन शाह सरकारचे म्हणणे आहे की, ही कठोर अंमलबजावणी महसूल चोरी आणि अवैध आयात रोखण्यासाठी करण्यात येत आहे.

उत्तराखंडमधील धारचुला आणि टनकपूर, उत्तर प्रदेशातील सोनौली-बेलहिया, रुपईडीहा-नेपाळगंज आणि वाढनी-कृष्णानगर, तसेच बिहारमधील जोगबनी आणि रक्सौल ही अशी ठिकाणे आहेत, जिथे नेपाळी व्यापाऱ्यांची मोठी गर्दी दिसत असे. जे ग्राहक पूर्वी महिनाभराचे रेशन एकाच वेळी खरेदी करत होते, ते आता खरेदीचे अनेक भाग करत आहेत. काहीजण फक्त अत्यावश्यक वस्तू घेत आहेत, तर काहीजण काहीही न घेता परत जात आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode