नवी दिल्ली, 25 एप्रिल (हिं.स.) : देशातील आरोग्यसेवा अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आयसीयू सेवांसाठी ठरविण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक व्यवहार्य आणि वास्तववादी कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यासंदर्भात न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आयसीयू सेवांसाठी तयार करण्यात आलेली मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. प्रत्येक राज्याने किमान आवश्यक मानकांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणारा ठोस कृती आराखडा तयार करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने विशेषतः पाच मूलभूत गरजांना प्राधान्य देण्यास सांगितले असून त्यामध्ये प्रशिक्षित कर्मचारी आणि आवश्यक उपकरणांचा समावेश आहे. केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे पुरेसे नसून, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि देखरेख यंत्रणा मजबूत असणेही तितकेच आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एका आठवड्याच्या आत बैठक घेऊन कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानंतर तयार अहवाल केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाकडे पाठवण्यात येईल आणि तो पुढे सर्व राज्यांसोबत शेअर केला जाईल.सुनावणीदरम्यान आयसीयू व्यवस्थापनासाठी नर्सिंग कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. हा प्रस्ताव स्वीकारत न्यायालयाने तो ‘व्यावहारिक आणि आवश्यक’ असल्याचे म्हटले. तसेच, भारतीय नर्सिंग परिषदेला या प्रकरणात पक्षकार बनवण्यात आले असून संबंधित संस्थांनी त्यांच्या अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षण पद्धतीत सुधारणा करण्याची योजना सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून प्रशिक्षित कर्मचारी गंभीर परिस्थिती अधिक प्रभावीपणे हाताळू शकतील.

-------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी