पुणे, 08 एप्रिल, (हिं.स.)। पुनर्विकास करताना आवश्यक सर्व कायद्यांचे पालन करत सभासदांचे हित जपले जाईल आणि त्याचबरोबर शहराचे सौंदर्यही अबाधित राहील याची काळजी घ्यायला हवी, अशी अपेक्षा क्रेडाई इंडियाचे उपाध्यक्ष रणजित नाईकनवरे यांनी आज येथे व्यक्त केली. शहराच्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी गृहहार्मनी रिडेव्हलपमेंट स्टेकहोल्डर्स फेडरेशन (GRSF) आणि महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी (MNLU) यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुनर्विकासावरील दोन दिवसीय विशेष प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम शिबिर पुण्यात नुकतेच आयोजित करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट फेडरेशनचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन उपस्थित होते.

महासेवा आणि विकसित कन्सल्टिंग यांच्या सहकार्याने आयोजित या उपक्रमात मोठ्या संख्येने प्रशिक्षणार्थी सहभागी झाले होते. यामध्ये आर्किटेक्ट्स, अनुभवी बांधकाम व्यावसायिक, नवोदित डेव्हलपर्स, कंत्राटदार, विधी तज्ज्ञ, इंजिनिअर्स, सनदी लेखापाल तसेच विविध गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी आणि सदस्य यांचा समावेश होता. याप्रसंगी पुनर्विकास प्रक्रियेवर आधारित एका विशेष अभ्यासपुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी श्री. नाईकनवरे यांनी रिअल इस्टेट क्षेत्रातील आपले अनुभव सांगतानाच GRSF च्या स्थापनेमागील उद्दिष्टे आणि भविष्यातील ध्येयधोरणांवर प्रकाश टाकला तर सुहास पटवर्धन यांनी पुणे शहरातील पुनर्विकासाचे सद्यस्थितीतील स्वरूप आणि या क्षेत्रापुढील आव्हाने यावर मार्गदर्शन केले. महासेवाचे अध्यक्ष सीए रमेश प्रभू यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा दोन दिवसीय अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यात आला. यामध्ये पुनर्विकासाच्या विविध पैलूंवर तज्ज्ञांनी सखोल मार्गदर्शन केले.

ॲड. धीरज जगदाळे आणि ॲड. गीता चौधरी यांनी गृहनिर्माण संस्थांसाठी आवश्यक असणारी कायदेशीर चौकट आणि पुनर्विकासाची टप्प्याटप्प्याने होणारी प्रक्रिया समजावून सांगितली. आर्किटेक्ट सिराज शेख यांनी युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल नियमावली आणि स्वयं-पुनर्विकास या संकल्पनेवर तांत्रिक विश्लेषण सादर केले. मंत्रा ग्रुपचे सारांश डे आणि सीए सचिन शर्मा यांनी विकासकाची निवड करताना घ्यावयाची काळजी आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत माहिती दिली. सीए ऋषिकेश कोठावळे यांनी पुनर्विकासातील प्राप्तिकर आणि जीएसटी संदर्भातील तांत्रिक बाबी स्पष्ट केल्या. ॲड. महेश गजेंद्रगडकर यांनी पुनर्विकासातील तक्रार निवारण आणि कायदेशीर दाद मागण्याच्या पद्धतींवर मार्गदर्शन केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु