नागपूर, 09 एप्रिल (हिं.स.)। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत राबविण्यात आलेल्या TAIT-२०२२ शिक्षक भरती प्रक्रियेत मागासवर्गीय उमेदवारांवर होत असलेल्या अन्यायाकडे लक्ष वेधण्यासाठी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.

राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे सुमारे ८ हजार ओबीसी व इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना गुणवत्ता असूनही भरती प्रक्रियेतून डावलण्यात आले आहे. ज्या उमेदवारांनी TET परीक्षेत ५% सवलत घेतली होती, मात्र TAIT परीक्षेत खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांपेक्षा अधिक गुण मिळवले होते, त्यांना खुल्या प्रवर्गातील जागांसाठी अपात्र ठरवण्यात आले होते. हा निर्णय घटनाबाह्य आणि अन्यायकारक असल्याचे वडेट्टीवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 'छाया आणि इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य' या याचिकेवर २३ मार्च २०२६ रोजी अंतिम निकाल दिला आहे. या निकालात न्यायालयाने ज्या आरक्षित उमेदवारांनी खुल्या प्रवर्गातील शेवटच्या उमेदवारापेक्षा जास्त गुण मिळवले आहेत, त्यांचा समावेश खुल्या प्रवर्गाच्या गुणवत्ता यादीत करणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. उमेदवारांचे खुल्या प्रवर्गात स्थलांतर नाकारणे हे बेकायदेशीर आणि असंविधानिक असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

TET ही केवळ पात्रता परीक्षा असून, तिच्या सवलतीचा परिणाम अंतिम गुणवत्तेवर होत नाही.म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखून वडेट्टीवार यांनी सरकारकडे खालील चार प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.

१) TAIT-२०२२ शिक्षक भरती प्रक्रियेतील संपूर्ण गुणवत्ता यादीचे तात्काळ पुनरावलोकन करण्यात यावे. २)सुधारित गुणवत्ता यादी त्वरित जाहीर करण्यात यावे.

३)अधिक गुण मिळवणाऱ्या आरक्षित उमेदवारांचा खुल्या प्रवर्गात समावेश करावा.४)यामुळे रिक्त होणाऱ्या जागांवर पुढील गुणवत्ताधारक ओबीसी व मागासवर्गीय उमेदवारांना संधी देण्यात यावी. राज्य सरकारने यासंदर्भात संबंधित विभागांना तात्काळ आणि स्पष्ट निर्देश देऊन उमेदवारांना न्याय द्यावा, अशी विनंती वडेट्टीवार यांनी या पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर