प्रयागराज, 01 मे (हिं.स.)।अलाहाबाद उच्च न्यायालय यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि रायबरेली येथील काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांना एका मोठ्या कायदेशीर प्रकरणात दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती विक्रम डी चौहान यांच्या एकल खंडपीठाने राहुल गांधी यांच्या “इंडियन स्टेटशी लढा” या वादग्रस्त वक्तव्यावर दाखल याचिका शुक्रवारी फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता या प्रकरणात ना गुन्हा दाखल होणार, ना कोणतीही कायदेशीर कारवाई होणार आहे.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून ८ एप्रिल रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. शुक्रवारी खुल्या न्यायालयात निकाल देताना न्यायमूर्ती विक्रम डी चौहान यांनी स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्याच्या मागणीत कोणताही ठोस कायदेशीर आधार नाही. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे हे स्पष्ट झाले की, राजकीय वक्तव्यांमध्ये व्यवस्थेविरोधातील टीकेला थेट गुन्हेगारी कृत्य किंवा देशद्रोह म्हणून पाहता येत नाही.

संभल येथील चंदौसी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याने दाखल केलेली राहुल गांधी यांच्याविरोधातील देखरेख याचिका कमकुवत असल्याचे सांगत आधीच फेटाळली होती. त्यानंतर सिमरन गुप्ता यांनी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, चंदौसी न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

१५ जानेवारी २०२५ रोजी राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या नव्या मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’च्या उद्घाटनावेळी म्हटले होते, “आमची लढाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पक्ष आणि स्वतः इंडियन स्टेटशी आहे.” ते पुढे म्हणाले होते, “आमची विचारधारा आरएसएसच्या विचारधारेप्रमाणे हजारो वर्षे जुनी आहे आणि आम्ही हजारो वर्षांपासून त्या विचारधारेविरुद्ध लढत आहोत. ही लढाई निष्पक्ष आहे असे समजू नका. यात कोणतीही निष्पक्षता नाही. जर तुम्हाला वाटत असेल की आम्ही फक्त भाजप किंवा आरएसएससारख्या एखाद्या राजकीय संघटनेशी लढत आहोत, तर तुम्ही परिस्थिती योग्यरीत्या समजलेले नाही. भाजप आणि आरएसएसने देशातील प्रत्येक संस्थेवर ताबा मिळवला आहे. आता आमची लढाई भाजप, आरएसएस आणि स्वतः इंडियन स्टेटशी आहे.”

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode