मुंबई, 01 मे (हिं.स.)

: स्वातंत्र्याच्या अमृत काळानंतर आता देश विकसित भारत 2047 कडे वाटचाल करत आहे. यात महाराष्ट्राचे योगदान अतुलनीय असून, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या संकल्पनेत महाराष्ट्राचा '1 ट्रिलियन डॉलर्स' अर्थव्यवस्थेचा वाटा असेल. राज्य शासनाने तयार केलेले 'विकसित महाराष्ट्र 2047 हे व्हिजन डॉक्युमेंट राज्याला प्रगतीच्या नव्या शिखरावर नेऊन ठेवेल, असा विश्वास राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी व्यक्त केला. समाजातील प्रत्येक घटकाचा सक्रीय सहभाग सुनिश्चित करुन सर्वसमावेशक, प्रगत आणि विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी प्रयत्न करुया, असे आवाहन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.

छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर आयोजित समारंभात राज्यपालांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. याप्रसंगी विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, बृहन्मुंबई आयुक्त अश्विनी भिडे, शासनाच्या विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, पोलीस आयुक्त देवेन भारती, अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन) मधुकर पांडे, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी डॉ.राजेश गवांदे, विविध विभागांचे प्रधान सचिव, वरिष्ठ शासकीय आणि पोलीस अधिकारी, तिन्ही सैन्य दलांचे वरिष्ठ अधिकारी, विविध देशांचे वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी आदी उपस्थित होते. उपस्थितांनी राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताने ध्वजाला मानवंदना दिली.

राज्यपाल श्री. वर्मा यांनी जगभरातील मराठी जनतेला महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा देऊन संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांना आदरांजली अर्पण केली. त्याचप्रमाणे कामगारांच्या आणि श्रमिकांच्या घामातून हा महाराष्ट्र घडल्याचा उल्लेख करून आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या.

गुंतवणुकीत वाढ आणि रोजगारांची उपलब्धता

राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्राने जागतिक गुंतवणुकदारांचा विश्वास संपादन केला आहे. दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये तब्बल 31 लाख 25 हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. राज्याच्या नवीन उद्योग आणि गुंतवणूक धोरणातून 70.5 लाख कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यातून 50 लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत. परकीय गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजशिष्टाचार विभागात स्वतंत्र 'परकीय थेट गुंतवणूक' कार्यासने निर्माण करून प्रशासकीय गती वाढवली आहे.

पायाभूत सुविधांचे जागतिक जाळे

राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधा व सेवा विकासाला गती देण्यासाठी मित्रा (Maharashtra Institution for Transformation) मार्फत तयार केलेले पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) धोरण 2026 राज्य शासनाने मंजूर केले आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे आता देशाचे नवीन प्रवेशद्वार बनेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुंबईची वाहतूक कोंडी फोडणारी मेट्रो लाईन-3 (ॲक्वा लाईन) पूर्णपणे कार्यान्वित झाली असून, मुंबई महानगर प्रदेशात 340 किमी लांबीचे जलमार्गाचे जाळे विस्तारण्यात येत आहे. पालघरमधील 'वाढवण बंदर' प्रकल्प हा देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प ठरणार असून, त्यातून 12 लाखाहून अधिक थेट रोजगार निर्मिती होणार आहे. तसेच खोपोली-खंडाळा 'मिसिंग लिंक'मुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरित्या कमी होणार आहे.

बळीराजाला बळ आणि सौर उर्जेचा विश्वविक्रम

शेतकरी कल्याणासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगताना राज्यपालांनी नमूद केले की, खरीपात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या एक कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना 15 हजार 950 कोटी रुपयांची मदत थेट वितरित करण्यात आली आहे. तसेच चालू रब्बी हंगामात नुकसानग्रस्त एक लाख 80 हजार शेतकऱ्यांना 128 कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. बँकांच्या माध्यमातून आतापर्यंत शेतकऱ्यांना 50 हजार 914 कोटी रुपये इतकी पीक कर्जाची रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेंतर्गत साडेसात अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या सुमारे 45 लाख शेतीपंपाना एकूण 25 हजार 87 कोटी रुपये वीजदर सवलत देण्यात आली. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2025 मध्ये स्थापित केलेल्या 45 हजार 911 सौर पंपांच्या विक्रमाची नोंद 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड'मध्ये झाली असून, महाराष्ट्र शाश्वत ऊर्जेत देशाला दिशा दाखवत आहे.

युवाशक्तीला 'नासा'ची संधी

राज्यपाल म्हणाले 'मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी' अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यार्थ्यांना 'इस्रो' आणि अमेरिकेतील 'नासा' यांसारख्या नामांकित संस्थांना भेट देण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थी जागतिक दर्जाच्या तंत्रज्ञानाशी जोडले जातील.

नदी जोड प्रकल्पातून जलसमृद्धी

गोसीखुर्द प्रकल्पातील अतिरिक्त पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा प्रकल्पापर्यंत नदीजोड कालव्याद्वारे वळविण्याचे प्रस्तावित आहे. या कालव्याद्वारे विदर्भातील 8 जिल्ह्यांना सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

सेवांचे सुलभीकरण व भरती प्रक्रिया

राज्यातील नागरिकांना सहज सोप्या पद्धतीने सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी या सेवांचे सुलभीकरण करण्यात येत आहे. नागरिकांद्वारे सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या रहिवास दाखले, उत्पन्नाचे दाखले आदी 18 सेवांचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे.

शासकीय पद भरतीची निवड प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी परीक्षांचे सुसूत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या पद्धतीने पद भरती प्रक्रिया राबवून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सुमारे 50 हजार पदे तसेच राज्य शासनाच्या इतर यंत्रणांमार्फत सुमारे 20 हजार पदे भरण्यात येणार आहेत. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये अंतिम निवडीसाठी शिफारस न झालेल्या उमेदवारांना सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील रोजगार संधी मिळावी, यासाठी निपुण सेतू उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनामार्फत क्षमता विकास आयोग आणि कर्मयोगी भारत यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'साधना सप्ताह' साजरा करण्यात आला. राज्यातील 10 लाखांहून अधिक शासकीय कर्मचारी यामध्ये सहभागी झाल्याचे राज्यपालांनी नमूद केले.

लखपती दीदी आणि सामाजिक सुरक्षा

महिला सक्षमीकरणाचा उल्लेख करताना राज्यपाल म्हणाले, 'उमेद' अभियानामुळे महाराष्ट्रात 40 लाख महिला 'लखपती दीदी' झाल्या असून, ज्यांची संख्या लवकरच ही संख्या 50 लाखांवर जाईल. या अभियानातून 64 लाखांहून अधिक कुटुंबांना 48 हजार कोटी रुपयांहून अधिकचे बँक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. राज्यातील अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियमांतर्गत फेब्रुवारी अखेर 2 लाखांहून अधिक वैयक्तिक दावे तसेच 8 हजाराहून अधिक सामूहिक वनहक्क दाव्यांना मंजुरी आहे.

मराठी भाषेला 'अभिजात' दर्जा मिळाल्याने भाषेच्या संवर्धनासाठी 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' स्थापन करण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. तृतीयपंथीय घटकांतील व्यक्तींना छोट्या व्यवसायाकरिता कर्जासाठी बीज भांडवल योजना राबविण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत 3 लाख 74 हजारांहून अधिक घरकुलांची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 1 लाख 39 हजार घरकुलांना मंजुरी दिली आहे.

‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियान

ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ हे महत्त्वाकांक्षी अभियान हाती घेतले आहे. ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ अभियानांतर्गत सुमारे एक कोटीहून अधिक महिलांच्या तपासण्या करण्यात आल्या आहेत. राज्यभर मेनोपॉज क्लिनिक सुरू करण्यात आले आहेत.

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे 12 वर्षानंतर होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी जागतिक दर्जाचे नियोजन करण्यात येत असून, त्यासाठी विशेष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली असल्याचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी यावेळी नमूद केले.

मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी डॉ.राजेश गवांदे यांनी राज्यपालांच्या भाषणाचा मराठी अनुवाद वाचला. यावेळी झालेल्या संचलनात राज्य राखीव पोलीस बल, बृहन्मुंबई सशस्त्र पोलीस बल, बृहन्मुंबई दंगल नियंत्रण पथक, बृहन्मुंबई महिला पोलीस दल, मुंबई लोहमार्ग पोलीस दल, निशाण टोळी (महाराष्ट्र पोलीस ध्वज, बृहन्मुंबई पोलीस ध्वज, राज्य राखीव पोलीस बल ध्वज, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय ध्वज, बृहन्मुंबई अग्निशमन दल ध्वज), बृहन्मुंबई वाहतूक पोलीस दल, मुंबई अग्निशमन दल, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल, सुरक्षा रक्षक मंडळ बृहन्मुंबई व ठाणे जिल्हा, ब्रास बँड पथक, पाईप बँड पथक, महिलांचे पाईप बँड पथक, अश्व पोलिस दल , बृहन्मुंबई पोलीस दलाची वाहने (महिला निर्भया पथक), बृहन्मुंबई अग्निशमन दल वाहने यांनी सहभाग घेतला.

कार्यक्रमाचे संयोजन राजशिष्टाचार विभागाच्या उपसचिव क्रांती पाटील, चंद्रकांत मोरे, कक्ष अधिकारी राजू राऊत आणि त्यांच्या पथकाने केले. सूत्रसंचालन पल्लवी मुजुमदार आणि शिबानी जोशी यांनी केले. किरण शिंदे, अरूण शिंदे, विवेक शिंदे व कु.आराध्या अरुण शिंदे यांच्या पथकाने सनई चौघडा वादनाने तर पांडुरंग गुरव यांच्या पथकाने तुतारी वादनाने कार्यक्रमाची सुरूवात झाली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी