नवी दिल्ली, 25 मे (हिं.स.)सर्वोच्च न्यायालयाने नीट यूजी पेपरफुटी प्रकरणी राष्ट्रीय चाचणी संस्थेवर (एनटीए) कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. गेल्या वर्षी समोर आलेल्या पेपरफुटीच्या वादातून संस्थेने कोणताही धडा घेतला नाही, ही खेदाची बाब असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र सरकार, एनटीए आणि सीबीआय यांच्याकडून प्रतिसाद मागवला आहे.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने एनटीएला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आणि शिफारशींनुसार २०२४ मध्ये आतापर्यंत उचललेल्या पावलांची रूपरेषा देणारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र गुरुवारपर्यंत दाखल करण्याचे निर्देश दिले. हे प्रकरण यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयात आले होते, त्यानंतर एक देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि तिच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या होत्या, असे न्यायालयाने नमूद केले.

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन्सने (FAIMA) दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हा मुद्दा उपस्थित झाला. नीट यूजीसारखी मोठी परीक्षा घेण्यासाठी सध्याच्या व्यवस्थेऐवजी एक मजबूत आणि स्वायत्त संस्था स्थापन करावी, अशी मागणी या संघटनेने केली आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की, पेपरफुटीच्या वारंवार घडणाऱ्या घटना हा २२.७ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर थेट हल्ला आहे. नवीन संस्था स्थापन होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एक उच्चाधिकार देखरेख समिती स्थापन करावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश, एक सायबर सुरक्षा तज्ञ आणि एक फॉरेन्सिक शास्त्रज्ञ यांचा समावेश असावा, असे त्यांनी सुचवले.

एनटीएच्या (NTA) कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने, इस्रोचे माजी प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीकडूनही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिसाद मागितला आहे. आयोगाच्या शिफारशींवर काय प्रगती झाली आहे, असे न्यायालयाने विचारले आहे.

नीट यूजी २०२६ (NEET UG 2026) परीक्षा ३ मे रोजी झाली होती. पण, पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर १२ मे रोजी ही परीक्षा रद्द करण्यात आली. सध्या सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत आहे. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे