जालना, 07 मे (हिं.स.)। कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 अनुषंगाने शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग दि. 19 जुन 2014 अन्वये प्रत्येक शासकीय / निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, मंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, रुग्णालये, खाजगी क्षेत्र, संघटना, एन्टरप्राईजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा वितरण, विक्री, यासह वाणिज्य, व्यवसाईक, शैक्षणिक संस्था, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनीट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुषागृहे, क्रिडा संस्था, प्रेक्षागृहे इत्यादी ठिकाणी सदर अधिनियमाचे कलम 6 (1) अन्वये अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच महिला व बाल विकास विभागाच्या शासन निर्णय दि. 19 जुन 2014 प्रमाणे अंतर्गत तक्रार समिती गठीत न केल्यास अथवा POSH कायदयातील तरतुदींचे पालन न केल्यास संबंधीत अस्थापनांच्या प्रमुखावर कलम 26 नुसार दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल.

जिल्हयातील सर्व शासकीय व खाजगी आस्थापनांनी केंद्र सरकारच्या SHE Box Portal वर आपल्या आस्थापनेवर गठीत करण्यात आलेल्या समितीची नोंद करणे आणि गठीत समितीचा फलक कार्यालयाचे दर्शनी भागावर लावणे आवश्यक आहे. जिल्हयातील सर्व नोडल अधिकारी यांचे मार्फत तपासणी करून संबंधीत विभाग प्रमुखामार्फत POSH कायदयातील तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करण्याबाबत सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. जिल्हयातील सर्व आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करून त्यांचे नोंद SHE Box Portal वर करण्यात यावी अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, तळ मजला, प्रशासकीय इमारत, जालना यांचे कार्यालयास संपर्क करण्याचे आवाहन केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis