नवी दिल्ली , 26 जून (हिं.स.)।संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी राजदूत हरीश पार्वथनेनी यांनी शांतता प्रस्थापना आणि शांतता टिकवून ठेवण्यासंदर्भात आयोजित महत्त्वपूर्ण चर्चेला संबोधित केले. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, युद्ध आणि संघर्षग्रस्त भागांमध्ये दीर्घकालीन शांतता तेव्हाच प्रस्थापित होऊ शकते, जेव्हा तेथील सरकारे आणि संस्था स्वतः जबाबदारी स्वीकारतात. त्यांनी स्पष्ट केले की, शांतता प्रस्थापनेचे कार्य संबंधित देशांच्या मागण्या आणि स्थानिक गरजांवर आधारित असले पाहिजे.

राजदूत हरीश पार्वथनेनी यांनी यावर विशेष भर दिला की, आंतरराष्ट्रीय भागीदारी ही नेहमी विश्वास, परस्पर सन्मान आणि समानतेच्या तत्त्वांवर आधारित असावी. आता देणारा आणि घेणारा अशा जुन्या दृष्टिकोनातून बाहेर पडण्याची वेळ आली असून, एखाद्या देशाने स्वतःची राष्ट्रीय क्षमता आणि संस्थात्मक व्यवस्था किती मजबूत केली आहे, हेच शांतता प्रस्थापनेचे खरे मोजमाप असल्याचे त्यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आर्थिक आणि तांत्रिक मदत देत सहकार्याची भूमिका निभावावी, मात्र महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित देशाच्या सरकारकडेच असला पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.

भारताने शांतता प्रस्थापनेसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या चिंताजनक स्थितीबाबतही गंभीर चिंता व्यक्त केली. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस यांनी सादर केलेल्या अहवालाचा हवाला देत राजदूतांनी सांगितले की, गेल्या तीन वर्षांत स्वेच्छा योगदानामध्ये सातत्याने घट झाली आहे. याशिवाय, संयुक्त राष्ट्रांपुढील रोख निधीच्या (लिक्विडिटी क्रायसिस) समस्येमुळेही निधीची उपलब्धता कमी झाली आहे. मर्यादित संसाधनांचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी युद्ध नुकतेच संपलेल्या भागांना निधी वाटपात प्राधान्य देण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. तसेच, शांतता प्रस्थापना निधीसाठी ५ कोटी अमेरिकी डॉलर मंजूर करण्यात आल्याचे त्यांनी स्वागत केले.

भारताने ‘महिला, शांतता आणि सुरक्षा’ या अजेंड्याप्रती आपली ठाम बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित केली. राजदूतांनी माहिती दिली की, भारताच्या मेजर अभिलाषा बराक यांना ‘२०२५ मिलिटरी जेंडर ॲडव्होकेट ऑफ द इयर’ या प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. हा सन्मान संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांमध्ये भारतीय महिला अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या उल्लेखनीय योगदानाची आणि समर्पणाची साक्ष असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ही चर्चा संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता प्रस्थापना आयोगाच्या स्थापनेला २० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित शांतता प्रस्थापना सप्ताहाचा एक भाग होती. भारताने स्पष्ट केले की, राष्ट्रनिर्मितीतील आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण आणि यशस्वी अनुभवांचा लाभ जगातील इतर देशांना देण्यासाठी तो नेहमीच तयार आहे. स्थानिक स्तरावर जबाबदारीची भावना आणि स्वामित्व निर्माण झाल्याशिवाय जगात चिरस्थायी शांतता प्रस्थापित होऊ शकत नाही, असा भारताचा ठाम विश्वास असल्याचेही यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode