अहिल्यादेवी जयंती साजरी न करणाऱ्या, महिला सन्मान पुरस्कार न देणाऱ्या ग्रा.पं.च्या चौकशीची मागणी
लातूर, 04 जून (हिं.स.)। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जयंतीनिमित्त शासनाच्या निर्देशानुसार ग्रामपंचायतींमार्फत जयंती साजरी करणे तसेच गावातील कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मान करणे बंधनकारक असताना, हा उपक्रम राबविण्यात कुचराई करणाऱ्या ग्रामपंचायती व संबंध
जयंती


लातूर, 04 जून (हिं.स.)।

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जयंतीनिमित्त शासनाच्या निर्देशानुसार ग्रामपंचायतींमार्फत जयंती साजरी करणे तसेच गावातील कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मान करणे बंधनकारक असताना, हा उपक्रम राबविण्यात कुचराई करणाऱ्या ग्रामपंचायती व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी लोकमाता अहिल्या प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र राज्य (लातूर जिल्हा) यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

याबाबत संस्थापक अध्यक्ष अनिल गोयकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर यांना निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर तसेच विविध पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनाही देण्यात आल्या आहेत.

निवेदनात म्हटले आहे की, महिला व बाल विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दरवर्षी ३१ मे रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती साजरी करून गावातील दोन कर्तृत्ववान महिलांना ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला सन्मान पुरस्कार’ देण्यात यावा, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व सार्वजनिक क्षेत्रातील योगदानाचा गौरव करण्याचा शासनाचा उद्देश आहे.

मात्र, लातूर जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींमध्ये यंदा अहिल्यादेवी होळकर जयंती साजरी करण्यात आली नसल्याचा तसेच कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मानही करण्यात आला नसल्याचा आरोप लोकमाता अहिल्या प्रतिष्ठानने केला आहे. शासन निर्णय अस्तित्वात असतानाही काही ग्रामपंचायती व ग्रामसेवकांनी या उपक्रमाकडे दुर्लक्ष केल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

याबाबत संबंधित ग्रामपंचायती व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागवून दोषी आढळणाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच भविष्यात शासनाच्या महिला सन्मान व महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

लोकमाता अहिल्या प्रतिष्ठानने इशारा दिला आहे की, या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन कारवाई न झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. अशा परिस्थितीत उद्भवणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी शासन व प्रशासनाची राहील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, या निवेदनामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये शासनाच्या निर्देशांचे पालन कितपत झाले याची चर्चा सुरू झाली असून प्रशासन याबाबत कोणती भूमिका घेते याकडे लक्ष लागले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis


 rajesh pande