नाशिक, 11 जुलै, (हिं.स.) : सिंहस्थ कुंभमेळा 2027 साठी प्रस्तावित नाशिक परिक्रमा मार्गामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला, आवश्यक दुरुस्तीसह पारदर्शक भूसंपादन प्रक्रिया आणि पूर्ण भूमिहीन होणाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रशासन कटिबद्ध असून, विकास व शेतकऱ्यांचे हित यांचा समतोल राखून प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले. सिंहस्थ कुंभमेळाच्या अनुषंगाने प्रस्तावित नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) प्रकल्पासाठी माडसांगवी येथे ग्रामपंचायत कार्यालयात बाधित शेतकऱ्यांच्या समस्या, सूचना व शंकांचे निरसन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली साधक-बाधक चर्चा बैठक पार पडली.

या बैठकीस आमदार सरोज आहेर, उपविभागीय अधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे उपसंचालक चेतन बिरारी, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक रितेश चव्हाण, महापारेषण विभागाचे कार्यकारी अभियंता ललित पाटील, तहसीलदार पंकज पवार, सरपंच कल्पना खरात तसेच ग्रामस्थ व बाधित शेतकरी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार ही चर्चा आयोजित करण्यात आली आहे. परिक्रमा मार्गासाठी बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी नगररचना विभागाने गटनिहाय जागांची तपासणी करून आवश्यक दुरुस्ती व बदलांसह नकाशे तातडीने सादर करावेत. थेट खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या बाधित शेतकऱ्यांना नियमानुसार दोनपट मोबदल्यासह २५ टक्के अतिरिक्त सरसकट मोबदला देण्यात येणार असून, त्यासाठी प्रशासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. परिक्रमा मार्गामुळे भविष्यात परिसराच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार असून, बाधित शेतकऱ्यांचा मोबदला सामूहिक गटांच्या बँकेतील संयुक्त खात्यामार्फत वितरित करण्यात येईल. यासाठी संबंधितांनी संयुक्तपणे मोबदला स्वीकारून प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. महापारेषणच्या प्रस्तावित उच्चदाब विद्युत वाहिनीमुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी त्या वाहिनीचा समावेश परिक्रमा मार्गाच्या उपयोगिता मार्गिकेत करण्याबाबत प्रशासन स्तरावर आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद यांनी दिली. तसेच निर्यातक्षम द्राक्षबाग बाधित शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याबाबत राज्यस्तरावर धोरणात्मक निर्णय झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात योग्य मोबदला देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

पूर्णपणे भूमिहीन होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रशासनाकडून विशेष सकारात्मक नियोजन करण्यात येणार असून, भविष्यातील नागरीकरणाचा विचार करता सर्व्हिस रोड अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने शेतकऱ्यांनी प्रकल्पास सहकार्य करावे, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद यांनी केले. यावेळी आमदार श्रीमती आहेर यांनी बाधित शेतकऱ्यांच्या समस्या मुद्देनिहाय जाणून घेत त्यांच्या विविध शंकांचे निरसन केले. बैठकीत शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या सूचना व मागण्यांची प्रशासनाने गांभीर्याने नोंद घेत पुढील कार्यवाहीबाबत सकारात्मक भूमिका स्पष्ट केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV