ई-20 इथेनॉल वाद : डीपफेक कंटेंटविरोधात नितीन गडकरींची उच्च न्यायालयात धाव
मुंबई, 27 जुलै (हिं.स.) : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ई-20 इथेनॉल कार्यक्रमाबाबत सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आलेल्या कथित मानहानीकारक पोस्ट आणि डीपफेक कंटेंटविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या ऑनलाइन सामग्रीमध्ये गडकरी आणि त्य
नितीन गडकरी


मुंबई, 27 जुलै (हिं.स.) : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ई-20 इथेनॉल कार्यक्रमाबाबत सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आलेल्या कथित मानहानीकारक पोस्ट आणि डीपफेक कंटेंटविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या ऑनलाइन सामग्रीमध्ये गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना ई-20 इथेनॉल धोरणातून कथित आर्थिक फायदा मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला होता.

गडकरी यांनी मेटासह (फेसबुकची कंपनी) इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स तसेच हा कंटेंट प्रकाशित किंवा प्रसारित करण्यास मदत करणाऱ्या अज्ञात व्यक्ती आणि संस्थांविरोधात दिवाणी खटला दाखल करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती. न्यायालयाने त्यांना ही परवानगी दिली आहे.देशातील इथेनॉल ब्लेंडिंग धोरणाचे प्रमुख समर्थक म्हणून ओळखले जाणारे गडकरी यांनी लेटर्स पेटंटच्या क्लॉज XII अंतर्गत याचिका दाखल केली होती. या तरतुदीनुसार, एखाद्या प्रकरणाचा काही भाग न्यायालयाच्या भौगोलिक अधिकार क्षेत्राबाहेर संबंधित असला तरी न्यायालयाला आपल्या मूळ दिवाणी अधिकार क्षेत्रात त्या प्रकरणाची सुनावणी करण्याची परवानगी मिळू शकते.

याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित वादग्रस्त पोस्ट आणि डीपफेक व्हिडिओमध्ये गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना ई-20 इथेनॉल कार्यक्रमातून कथित नफा मिळत असल्याचे दाखवण्यात आले. मात्र, इथेनॉल ब्लेंडिंग धोरणाची अंमलबजावणी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून केली जाते. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांनी केली. गडकरी यांच्या बाजूने वकील संदीप एस. लड्डा यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, संबंधित ऑनलाइन कंटेंट मुंबईतील वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध होता, त्यामुळे या प्रकरणाचा महत्त्वाचा भाग न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येतो.तसेच, हा कंटेंट इंटरनेटच्या माध्यमातून मुंबईबाहेरील भागातही उपलब्ध होता, त्यामुळे लेटर्स पेटंटच्या क्लॉज XII अंतर्गत न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने गडकरी यांना खटला दाखल करण्याची परवानगी दिली.

हा घटनाक्रम नागपूरमध्ये 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्सविरोधात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर सुमारे 2 आठवड्यांनी समोर आला आहे. या इन्फ्लुएंसर्सवर सरकारच्या ई-20 ब्लेंडिंग कार्यक्रमासंदर्भात केंद्रीय मंत्र्यांबाबत कथित चुकीची माहिती पसरवल्याचा आरोप आहे.

---------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी


 rajesh pande