नवी दिल्ली, 27 जुलै (हिं.स.)नीट पेपरफुटी प्रकरणात २० जुलै रोजी झालेल्या लाठीचार्ज संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार भारतीय संविधानानुसार पूर्णपणे संरक्षित आहे आणि केवळ आंदोलनाच्या आधारावर लाठीचार्ज केला जाऊ शकत नाही.

२० जुलै रोजी विद्यार्थ्यांच्या 'पार्लमेंट चलो' मोर्चादरम्यान झालेल्या पोलीस लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराच्या वापराची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत असताना हे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार संविधानानुसार पूर्णपणे संरक्षित आहे आणि केवळ आंदोलन आहे म्हणून लाठीचार्ज केला जाऊ शकत नाही यावर जोर दिला.

नीट पेपरफुटी प्रकरणी सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान, जेव्हा आंदोलकांनी दिल्लीत संसदेकडे मोर्चा नेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांच्यावर लाठीचार्ज करण्यात आला, ज्यामुळे आणखी हिंसाचार वाढला. लाठीचार्ज प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली असून, त्यात या घटनांची स्वतंत्र चौकशी, सीसीटीव्ही फुटेज, बॉडी-कॅमेरा रेकॉर्डिंग आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जतन करण्याची, तसेच जखमी आंदोलकांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.या काळात, लोकसभेतील विरोधी खासदारांनी आंदोलकांच्या समर्थनार्थ कामकाजात व्यत्यय आणला आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देईपर्यंत कोणतीही चर्चा होऊ देणार नाही, असे जाहीर केले.

'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या नेतृत्वाखालील ३६ दिवसांचे आंदोलन शनिवारी संपुष्टात आले, जेव्हा सरकारने आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्या आणि धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे