जेरुसलेम , 10 ऑगस्ट (हिं.स.)।इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी रविवारी गाझा किंवा वेस्ट बँक भागात कोणत्याही परिस्थितीत पॅलेस्टिनी राष्ट्राच्या निर्मितीची शक्यता स्पष्टपणे फेटाळून लावली. यासोबतच त्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या १५ कलमी गाझा शांतता योजनेलाही नकार दिला आहे. युद्ध संपवण्याच्या दिशेने मोठे यश मिळाल्याचा दावा करणाऱ्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

इस्रायली माध्यमांच्या वृत्तानुसार, नेतन्याहू यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले, “जोपर्यंत मी पंतप्रधान आहे, तोपर्यंत गाझा किंवा वेस्ट बँकमध्ये कोणतेही पॅलेस्टिनी राष्ट्र स्थापन होणार नाही.” ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या १५ कलमी शांतता योजनेला नकार देताना नेतन्याहू यांनी हेही स्पष्ट केले की, हमासने पूर्णपणे शस्त्रे खाली ठेवल्याशिवाय इस्रायल गाझामधून आपले सैन्य मागे घेणार नाही. काही दिवसांपूर्वीच ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टनमध्ये नेतन्याहू यांचे स्वागत केल्यानंतर या रोडमॅपला “मोठे यश” असल्याचे म्हटले होते. त्यावेळी ट्रम्प म्हणाले होते, “इस्रायलने आम्हाला मदत केली आहे आणि ते खूप चांगले राहिले आहेत.” तसेच इस्रायल या करारामुळे “खूप आनंदी” असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. मात्र, ही योजना प्रत्यक्षात लागू करणे कठीण ठरू शकते, असे ट्रम्प यांनी मान्य केले होते.

दरम्यान, इस्रायलमधील एका राजकीय सूत्राने खुलासा केला आहे की, नुकत्याच वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या बैठकीदरम्यान गाझाबाबत कोणतीही चर्चा झाली नव्हती. त्यामुळे शांतता योजना प्रत्यक्षात लागू करण्याबाबत ट्रम्प आणि नेतन्याहू यांच्यात खरोखर किती एकमत आहे, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. दुसरीकडे, हमासनेही या करारासाठी कठोर अटी ठेवल्या आहेत. हमासचे म्हणणे आहे की, त्यांनी शस्त्रे खाली ठेवण्यापूर्वी इस्रायलने आपले हल्ले थांबवले पाहिजेत आणि मागील युद्धविराम करारांतर्गत केलेल्या आपल्या प्रतिबद्धता पूर्ण केल्या पाहिजेत.हमासचे वरिष्ठ नेते गाझी हमाद यांनी सांगितले की, त्यांचा गट “कठीण आणि वेदनादायक” करार स्वीकारण्यास तयार आहे. मात्र, त्यासाठी इस्रायलने प्रथम इजिप्तमधील शर्म अल-शेख येथे झालेल्या कराराच्या सुरुवातीच्या टप्प्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

या टप्प्यात हल्ले थांबवणे, इस्रायली सैन्याला मागील ठिकाणांवर परत बोलावणे आणि गाझामध्ये मानवतावादी मदतीचा पुरवठा वाढवणे यांचा समावेश आहे. हमासचे म्हणणे आहे की, या अटी पूर्ण झाल्यानंतरच ते आपली शस्त्रे ‘गाझा प्रशासनासाठी राष्ट्रीय समिती’कडे सोपवतील. ही पॅलेस्टिनी तंत्रज्ञांची संस्था असून, संक्रमणाच्या काळात गाझाचे प्रशासन चालवण्यासाठी तिची स्थापना करण्यात आली आहे.

दरम्यान, इस्रायल आणि ट्रम्प यांच्या शांतता रोडमॅपमधील वाढत्या मतभेदांवर अनेक मुस्लिमबहुल देशांनीही एकत्रित प्रतिक्रिया दिली आहे. गुरुवारी संयुक्त अरब अमिराती अर्थात यूएई देखील कतार, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्किये, सौदी अरेबिया आणि इजिप्त या देशांसोबत सहभागी झाला.

या सर्व आठ देशांनी गाझामध्ये इस्रायलकडून सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण लष्करी कारवायांचा निषेध केला. तसेच, या कारवायांमुळे अमेरिकेच्या पाठिंब्याने तयार करण्यात आलेल्या शांतता योजनेच्या पुढील टप्प्याची अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्न रुळावरून घसरण्याची शक्यता असल्याचा इशारा दिला.

संयुक्त निवेदनात या आठ देशांनी म्हटले आहे की, इस्रायलच्या कारवाया करार पुढे नेण्यासाठी सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांना कमकुवत करत आहेत. विशेषतः, पॅलेस्टिनी गटांनी ट्रम्प यांनी जाहीर केलेली रूपरेषा स्वीकारल्यानंतरही इस्रायलकडून सुरू असलेल्या कारवाया या प्रयत्नांना बाधा आणत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode