लातूर, 14 ऑगस्ट (हिं.स.)।

एकाच शैक्षणिक संकुलात चालू असलेल्या सहा विद्यालयांची मान्यता तात्काळ रद्द करून नेहरू एज्युकेशन सोसायटीचे स्वयंघोषित सचिव राजेंद्र इंद्राळे यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, या मागणीसाठी आपण शुक्रवार, दि. १४ ऑगस्ट २०२६ पासून जिल्हा परिषदेच्या प्रांगणात आमरण उपोषण सुरु केले आहे. आपल्या मागणीनुसार संबंधितांवर गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून जोपर्यंत मिळणार नाही, तोपर्यंत आपले उपोषण सुरूच राहणार असल्याची माहिती मराठवाडा प्रदेश निराधार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मिलिंद कांबळे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.

उपोषणस्थळी बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मिलिंद कांबळे यांनी शिक्षण संस्था आणि शिक्षण विभागाच्या संगनमताने चालणाऱ्या शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला. लातूर शहरातील अंजली नगर भागात एकाच इमारतीत चालणाऱ्या इंदिरा गांधी माध्यमिक विद्यालय, ताजीम उर्दू प्राथमिक विद्यालय , विद्यानिकेतन प्राथमिक विद्यालय, रघुवीर प्राथमिक विद्यालय, नवभारत प्राथमिक विद्यालय व महेबूब उर्दू प्राथमिक विद्यालय या शाळांच्या मान्यता रद्द करण्यात याव्यात,अशी मागणी केली आहे. या शाळांमधील शिक्षक - शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या सचिव राजेंद्र इंद्राळे यांनी स्वयंघोषित कार्यकारिणीच्या सहीच्या ठरावाने केल्या आहेत. सदर पदांच्या वैयक्तिक मान्यता पूर्णतः बोगस असून त्यांची वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याची शिफारस विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, लातूर यांच्याकडे करण्याची मागणीही आपण लावून धरली असल्याचे कांबळे यांनी सांगितले.

नेहरू एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेची सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयामध्ये नोंद नसल्याचे सांगून मिलिंद कांबळे म्हणाले की, प्रत्यक्षात संस्थाच नोंदणीकृत नसताना त्या संस्थेच्या वतीने चालविण्यात येणाऱ्या शाळांना शासनाकडून वेतनाचे अनुदान दिले जातेय, ही बाब अतिशय गंभीर स्वरूपाची आहे. उपरोक्त सहाही शाळा अंजली नगर लातूर येथील एकाच शैक्षणिक संकुलात चालू असल्याने आरटीई ऍक्ट २००९ कायद्याची पायमल्ली केल्याचे स्पष्ट होत असून त्यामुळे या शाळेच्या मान्यता आपोआप रद्द होतात. तरीही आजतागायत माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्याबाबत कोणतीही कारवाई न केल्याबद्दल संताप व्यक्त करून कांबळे या प्रकरणातील सर्व दोषी अधिकारी, संस्थाचालक , शिक्षक - शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी,अशी मागणी केली आहे. या शाळांचे कामकाज विहित नियमानुसार होत नसल्याचे पुरावेआपणा संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. तसेच या प्रकरणात आतापर्यंत समाविष्ट असलेले अधिकारी, तपासणी अधिकारी , कार्यालयीन कर्मचारी व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्यात यावी,अशी मागणीही मिलिंद कांबळे यांनी केली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis