गडचिरोलीत सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांचा विभागनिहाय आढावा
गडचिरोली, १४ ऑगस्ट (हिं.स.) : आदिवासी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले. विद्यार्थ्यांना जमिनीवर झोपण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी उपलब्ध कॉट, बंक बेड आणि गाद्यांच्या संख्येनुसारच प्रवेश द्यावा. निवासाची पुरेशी सुविधा नसताना क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात ॲड. जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी विकास, आरोग्य, एसटी महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम, महावितरण आणि पाणीपुरवठा विभागांच्या कामांचा मॅरेथॉन आढावा घेण्यात आला. यावेळी आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त आयुषी सिंह यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
९१ आश्रमशाळांतील सुविधांची होणार पडताळणी
गडचिरोली जिल्ह्यातील ४३ शासकीय आणि ४८ अनुदानित आश्रमशाळांमधील एकाही विद्यार्थ्याला जमिनीवर झोपावे लागू नये, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्रत्येक आश्रमशाळेतील मंजूर विद्यार्थी संख्या, प्रत्यक्ष प्रवेशित विद्यार्थी तसेच उपलब्ध कॉट-बेड आणि गाद्यांची संख्या तपासण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
सुविधांमध्ये तफावत आढळल्यास ती तातडीने दूर करावी. आवश्यक निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या संस्थांवर नियमानुसार कारवाई करावी, असेही जयस्वाल यांनी सांगितले.
आहार अनुदान वाढविण्याचा प्रस्ताव
अनुदानित आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांच्या आहारासाठी सध्या मिळणाऱ्या सुमारे २,२०० रुपयांच्या अनुदानाचाही आढावा घेण्यात आला. शासकीय आश्रमशाळा आणि समाजकल्याण विभागाच्या धर्तीवर हे अनुदान किमान २,८०० ते ३,००० रुपये करण्यासाठी वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
आश्रमशाळांच्या तपासण्या केवळ कागदोपत्री न राहता विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या सुविधांची पडताळणी करणाऱ्या असाव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भोजन, आरोग्य, निवास आणि इतर मूलभूत सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यावर भर देण्यास सांगण्यात आले.
भोजन मेनू व अनुदानाची माहिती दर्शनी भागात
आश्रमशाळांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी प्रत्येक शाळेच्या दर्शनी भागात दैनंदिन भोजन मेनू, शासनाकडून मिळणारे अनुदान आणि उपलब्ध सुविधांची माहिती प्रदर्शित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. विद्यार्थिनींसाठी सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि इन्सिनरेटरची नियमित व दर्जेदार उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासही सांगण्यात आले.
सर्पदंशासाठी ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम’
गडचिरोलीची भौगोलिक दुर्गमता आणि सर्पदंशाच्या घटना लक्षात घेता रुग्णांना तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी, यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीला शक्यतो २० ते ३० मिनिटांत प्राथमिक वैद्यकीय प्रतिसाद मिळावा, यासाठी प्रभावी ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम’ यंत्रणा विकसित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
उपकेंद्रांवरील कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आणि एएनएम यांना सर्पदंशाच्या प्राथमिक उपचारांचे तसेच तातडीच्या रेफरलचे प्रशिक्षण देण्यावरही चर्चा झाली. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आवश्यक औषधे आणि अँटी स्नेक व्हेनमचा पुरेसा साठा ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
मलेरिया-डेंग्यू प्रतिबंधावर भर
पावसाळ्यात मलेरिया आणि डेंग्यूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी डास प्रतिबंधक फवारणी, मच्छरदाणी वितरण, औषधसाठा आणि गावपातळीवरील जनजागृती प्रभावी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
पूर आणि अतिवृष्टीमुळे संपर्क तुटणाऱ्या दुर्गम भागातील रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत, यासाठी बोट, बाईक ॲम्ब्युलन्स आणि गंभीर रुग्णांच्या एअर लिफ्टिंगसारख्या पर्यायांची व्यवहार्यता तपासण्यास सांगण्यात आले. तसेच १०८ आणि १०२ रुग्णवाहिकांची उपलब्धता वाढविण्यासह अधिक ALS रुग्णवाहिका उपलब्ध करण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
विद्यार्थ्यांसाठी बंद एसटी फेऱ्या सुरू करण्याचे निर्देश
ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील बस फेऱ्यांअभावी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शाळा-महाविद्यालयांशी संबंधित बंद एसटी फेऱ्या प्राधान्याने पूर्ववत करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
चालक आणि वाहकांची कमतरता दूर करण्यासाठी आऊटसोर्सिंग अथवा स्थानिक स्तरावर मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले. कुरखेडा येथे स्वतंत्र बस आगार उभारण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
पावसामुळे खराब रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती
पावसामुळे खराब झालेले रस्ते, खड्डे, पूल आणि रपट्यांची तातडीने पाहणी करून आवश्यक दुरुस्ती प्राधान्याने करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद आणि राष्ट्रीय महामार्गाशी संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले.
वादळ-पावसामुळे वीजपुरवठा खंडित झाल्यास तो कमीत कमी वेळेत पूर्ववत करण्यासाठी महावितरणने आपत्कालीन दुरुस्ती पथके आणि आवश्यक साहित्य सज्ज ठेवावे, असे सांगण्यात आले. दुर्गम भागातील आश्रमशाळा आणि आरोग्य संस्थांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर वाढविण्याच्या शक्यताही तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले.
पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर लक्ष
पावसाळ्यात जलजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचे नियमित शुद्धीकरण, जलस्रोतांचे क्लोरीनेशन आणि पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचाही आढावा घेण्यात आला.
गडचिरोलीसारख्या दुर्गम आणि आदिवासीबहुल जिल्ह्यात प्रशासनाने अधिक संवेदनशील आणि परिणामाभिमुख पद्धतीने काम करणे आवश्यक असल्याचे ऍड. जयस्वाल यांनी सांगितले.
“आदिवासी विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेशी संबंधित बाबींमध्ये हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही. बैठकीतील सूचना केवळ कागदावर न राहता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दिसली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शासनस्तरावर निर्णय आवश्यक असलेले प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, तर जिल्हास्तरावर निकाली काढता येणाऱ्या बाबींवर विलंब न करता कार्यवाही करावी, असे निर्देश सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी संबंधित विभागांना दिले.----------------------
हिंदुस्थान समाचार / Milind Khond
