महाराष्ट्राला पावसाचे अप्रूप आहे आणि पाण्याची चिंताही. पाऊस किती पडतो, यापेक्षा तो किती अडतो, किती जिरतो आणि किती जपला जातो, यावर महाराष्ट्राची उद्याची जलसुरक्षा अवलंबून आहे. याच जाणिवेला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्यासाठी २१ ऑगस्टच्या जलसंधारण दिनी राज्यभर ‘महा वॉकेथॉन–वॉक फॉर वॉटर’, जलसंधारणाची शपथ आणि तरुणांसाठी मृद व जलसंवर्धन रिल्स स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. नागरिकांची प्रत्यक्ष पावले आणि तरुणांची डिजिटल सर्जनशीलता यांची सांगड घालत माती, पाणी आणि सुरक्षित भविष्य जपण्याचा हा प्रयत्न आहे.पाऊस आला की आपण सुखावतो. धरणे भरली की समाधान व्यक्त करतो. नद्या दुथडी भरून वाहू लागल्या की त्यांची छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर झळकतात. मात्र पावसाळा संपला, उन्हाची तीव्रता वाढली की पुन्हा पाण्याचा प्रश्न आपल्या दाराशी येतो. कुठे विहिरींची पातळी खालावते, कुठे भूजल अधिक खोलवर शोधावे लागते, तर कुठे पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे काटेकोर नियोजन करावे लागते.
म्हणून महाराष्ट्राचा खरा प्रश्न केवळ ‘पाऊस किती पडतो?’ हा नाही. त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न आहे—‘पडणाऱ्या पावसाचे आपण करतो काय?’
पाणी आकाशातून येते; पण ते जमिनीत किती मुरते, किती साठते आणि किती वाहून जाते, यावर आपले जलभविष्य ठरते. म्हणून पाण्याचा विचार करताना मातीचा विचार अपरिहार्य आहे. माती टिकली तर पाणी मुरते; पाणी मुरले तर भूजल टिकते; भूजल टिकले तर शेती जगते; शेती जगली तर गाव टिकते आणि गाव टिकले तर महाराष्ट्राचा विकास टिकतो. ही साखळी साधी असली तरी तिचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम अत्यंत व्यापक आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाने हाती घेतलेला ‘महा वॉकेथॉन २०२६–वॉक फॉर वॉटर’ हा केवळ एका दिवसाचा कार्यक्रम म्हणून पाहता कामा नये. पाण्याकडे पाहण्याची आपली दृष्टी बदलण्याचा आणि जलसंधारणाला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त २१ ऑगस्ट रोजी राज्यभर जलसंधारण दिन साजरा केला जाणार आहे. यानिमित्त महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत नागरिक कमाल तीन किलोमीटर चालतील आणि मृद व जलसंधारणाची शपथ घेतील. ‘माती वाचवा, पाणी वाचवा, उद्याचे भविष्य सुरक्षित करा’ हा या उपक्रमाचा संकल्प आहे. त्याला आपल्या मातीतला सहज समजणारा मंत्र जोडला आहे—‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा; जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा!’
तीन किलोमीटर चालल्याने महाराष्ट्राचा पाणीप्रश्न सुटणार नाही, हे निश्चित. पण त्या दिवशी लाखो माणसे पाण्याचा विचार करत चालली, आपल्या परिसरातील जलस्रोत, माती आणि भूजलाकडे नव्या नजरेने पाहू लागली, तर त्या तीन किलोमीटरच्या वाटचालीचे अंतर खूप मोठे ठरेल. कारण प्रत्येक लोकचळवळीची सुरुवात सामूहिक जाणिवेतून होते.
आज आपण विकासाची भाषा बोलतो तेव्हा महामार्ग, उद्योग, गुंतवणूक, शहरीकरण आणि तंत्रज्ञान यांची चर्चा करतो. ती आवश्यकही आहे. मात्र या सर्वांच्या मुळाशी असलेल्या पाण्याचे काय? पाणी नसेल तर शहरांचा विस्तार किती काळ टिकेल? शेतीचे उत्पादन कसे वाढेल? उद्योगांना आवश्यक पाणी कुठून मिळेल? वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा कशा भागतील?
म्हणून जलसंधारण ही केवळ कृषी किंवा ग्रामीण भागापुरती मर्यादित संकल्पना राहिलेली नाही. ती महाराष्ट्राच्या शाश्वत विकासाची पूर्वअट आहे. याच कारणामुळे २१ ऑगस्टचा जलसंधारण दिन एका दिवसापुरता मर्यादित न ठेवता १५ ते २१ ऑगस्ट २०२६ हा ‘जलसंधारण सप्ताह’ आणि १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ हा ‘जलसंधारण अभियानाचा’ कालखंड निश्चित करण्यात आला आहे. एका दिवसाच्या उपक्रमातून दीर्घकालीन कृतीकडे जाण्याचा हा प्रयत्न आहे.
खरे तर पाणी ही केवळ शासनाची योजना नाही; ती समाजाची जीवनव्यवस्था आहे. शासन बंधारे बांधू शकते, शेततळ्यांसाठी योजना राबवू शकते, पाणलोट विकासासाठी निधी देऊ शकते आणि जलसंधारणाच्या संरचना उभारू शकते. मात्र त्या संरचनांचे जतन कोण करणार? उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर कोण करणार? गावातील जलस्रोत स्वच्छ कोण ठेवणार? मातीची धूप थांबवण्यासाठी झाडे कोण जगवणार? या प्रश्नांची उत्तरे शेवटी समाजालाच द्यावी लागतील.
म्हणूनच जलसंधारण सरकारी कार्यक्रमातून लोकचळवळीकडे जाणे आवश्यक आहे. मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी या लोकचळवळीत राज्यातील सर्व नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले आहे. लोकप्रतिनिधी, अधिकारी-कर्मचारी, डॉक्टर, उद्योजक, खेळाडू, विद्यार्थी, एनसीसी-एनएसएस स्वयंसेवक, स्वयंसेवी संस्था, महिला, युवक, सामाजिक संघटना आणि सर्वसामान्य नागरिक अशा समाजातील विविध घटकांना या वॉकेथॉनशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
महा वॉकेथॉनसाठी क्यूआर संकेताद्वारे ऑनलाइन नोंदणी करता येणार असून सहभागी व्यक्तींना ई-प्रमाणपत्रही मिळणार आहे. मात्र या मोहिमेतील आणखी एक बाब विशेष महत्त्वाची आहे—तरुणांच्या हातातील मोबाईलला जलजागृतीचे प्रभावी माध्यम बनविणे.
काळ बदलला आहे. पूर्वी जनजागृतीसाठी सभा घ्याव्या लागत, भित्तिपत्रके लावावी लागत आणि पत्रके वाटावी लागत. आज अवघ्या तीस सेकंदांची प्रभावी रिल काही तासांत हजारो लोकांपर्यंत पोहोचू शकते. समाजमाध्यमांचा वापर केवळ मनोरंजनासाठी होतो, अशी तक्रार आपण अनेकदा करतो. मग त्याच माध्यमाचा वापर सामाजिक परिवर्तनासाठी का करू नये?
याच विचारातून १५ ते २१ ऑगस्टदरम्यान ‘मृद व जलसंवर्धन रिल्स स्पर्धा’ राज्यभर आयोजित करण्यात आली आहे. १५ ते ३० वर्षे वयोगटातील तरुणांना ३० ते ६० सेकंदांच्या रिलच्या माध्यमातून माती आणि पाण्याचा संदेश द्यायचा आहे.
मातीची धूप कशी थांबवता येईल? पावसाचे पाणी कसे साठवता येईल? शेततळी, बंधारे आणि पाणलोट विकासाचे महत्त्व काय? पारंपरिक जलसंधारण पद्धतींकडून आज आपण काय शिकू शकतो? आपल्या गावातील एखादे यशस्वी जलसंधारण काम इतरांसाठी प्रेरणादायी कसे ठरू शकते? माती आणि पाणी वाचवण्यासाठी नवी कल्पना कोणती असू शकते? अशा अनेक प्रश्नांवर तरुणांना सर्जनशीलतेने व्यक्त होता येणार आहे.
म्हणजे मोबाईलचा कॅमेरा येथे केवळ चेहरे टिपणार नाही; तो एका पिढीची पर्यावरणाविषयीची जाणीव टिपणार आहे.
या स्पर्धेत केवळ पसंती किंवा अनुयायांची संख्या निर्णायक ठरणार नाही. विषय आणि संदेश, कल्पकता, सामाजिक परिणाम, सादरीकरणाची गुणवत्ता आणि समाजमाध्यमांवरील प्रतिसाद अशा विविध बाबींचा विचार केला जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान २५० रिल्स आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातून १० हजार रिल्सचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
दहा हजार तरुणांनी पाण्यावर बोलणे ही छोटी गोष्ट नाही. दहा हजार रिल्स म्हणजे दहा हजार कल्पना, दहा हजार अनुभव आणि महाराष्ट्राच्या गावागावांतून उमटणारी माती-पाण्याची दहा हजार रूपे. या प्रत्येक रिलमुळे आणखी काही माणसे विचार करू लागली, तर डिजिटल माध्यमातील हा प्रयोग प्रत्यक्ष जलचळवळीचा भाग ठरू शकतो.
प्रत्येक जिल्ह्यात प्रथम पुरस्कारासाठी २५ हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कारासाठी १५ हजार रुपये आणि तृतीय पुरस्कारासाठी १० हजार रुपये तसेच गौरवचिन्ह प्रस्तावित आहे. पात्र सहभागींना ई-प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून विजेत्यांचा ‘युवा मृद-जलदूत’ म्हणून गौरव केला जाणार आहे.
पारितोषिके आकर्षण निर्माण करतील. प्रमाणपत्रे सहभागाची नोंद ठेवतील. मात्र या स्पर्धेचे अंतिम यश पुरस्कारांच्या संख्येत मोजता येणार नाही. एखाद्या रिलमुळे एखाद्या विद्यार्थ्याने पाणी वाया घालवणे थांबवले, एखाद्या तरुणाने गावातील जुन्या जलस्रोताची माहिती जगासमोर आणली, एखाद्या शेतकऱ्यापर्यंत पावसाचे पाणी साठवण्याची नवी कल्पना पोहोचली किंवा एखाद्या गावाने सामूहिक जलसंधारणाचा निर्णय घेतला—तर त्या रिलची सामाजिक किंमत कोणत्याही पुरस्कारापेक्षा मोठी असेल.
कारण समाजमाध्यमांवर लोकप्रिय होणे म्हणजे केवळ लाखो दृश्यसंख्या मिळवणे नव्हे; एखादी चांगली कल्पना समाजाच्या विचारांतून प्रत्यक्ष वर्तनात झिरपणे, हे त्याहून महत्त्वाचे आहे.
महाराष्ट्राने पाण्याचे संकट अनेकदा अनुभवले आहे. त्याच महाराष्ट्राने लोकसहभागातून जलसंधारणाचे अनेक यशस्वी प्रयोगही पाहिले आहेत. त्यामुळे आज आपल्यासमोर प्रश्न अगदी स्पष्ट आहे—पाऊस पडल्यानंतर त्याचे पाणी समुद्राकडे वाहताना पाहत राहायचे, की शक्य तेवढा प्रत्येक थेंब आपल्या मातीत जिरवायचा?
भविष्यातील पाण्याची हमी कोणतेही सरकार एकट्याने देऊ शकत नाही. ती हमी शासन आणि समाज यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतूनच निर्माण होऊ शकते.
२१ ऑगस्टला महाराष्ट्र चालणार आहे. पण त्या दिवशी केवळ पाय चालून उपयोग नाही; विचारही पुढे गेला पाहिजे. आपल्या गावातील कोरड्या विहिरीचा विचार केला पाहिजे. वाहून जाणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा विचार केला पाहिजे. शेतातून वाहून जाणाऱ्या सुपीक मातीचा विचार केला पाहिजे. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आजपासून वीस-पंचवीस वर्षांनी महाराष्ट्रात जगणाऱ्या पिढीचा विचार केला पाहिजे.
कारण आपण पृथ्वी, माती आणि पाण्याचे अंतिम मालक नाही. आपण त्यांचे काही काळासाठीचे विश्वस्त आहोत. आज आपल्याला मिळालेले पाणी पूर्वीच्या पिढ्यांनी जपलेल्या निसर्गचक्रातून आले आहे. उद्याच्या पिढ्यांना आपण काय देणार, हे मात्र आजच्या आपल्या निर्णयांवर ठरणार आहे.
म्हणून २१ ऑगस्टची तीन किलोमीटरची वाटचाल प्रत्यक्षात किती दूर जाईल, हे तिच्या अंतरावर नव्हे, तर तिच्यानंतर आपण काय करतो, यावर ठरेल. घरातील एक थेंब वाचवण्यापासून गावातील पाणलोट क्षेत्र जपण्यापर्यंत प्रत्येक कृती महत्त्वाची आहे. या अभियानाचा संदेश केवळ घोषवाक्य म्हणून नव्हे, तर आपल्या सामूहिक भविष्याचा संकल्प म्हणून स्वीकारण्याची गरज आहे.
एक रिल… मातीसाठी!
एक रिल… पाण्यासाठी!
एक रिल… सुरक्षित भविष्यासाठी!
आणि एक पाऊल…
जलसुरक्षित महाराष्ट्रासाठी!
— रणजितसिंह राजपूत
जिल्हा माहिती अधिकारी, नंदुरबार
हिंदुस्थान समाचार / मनोहर कांडेकर
