रामलीला मैदानात 500 च्या संख्येत सहभागी होता येईल

नवी दिल्ली, 21 ऑगस्ट (हिं.स.) : ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’च्या पदाधिकाऱ्यांना शुक्रवारी, दिल्लीतील रामलीला मैदानावर शांततापूर्ण आंदोलन करण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी अखेर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) जारी केले आहे. यापूर्वी पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी नाकारली होती. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी ट्विटरवर (एक्स) पोस्ट जारी करत आंदोलनाला परवानगी दिल्याची माहिती शेअर केलीय.

दिल्लीच्या दरियागंज येथील पोलीस उपायुक्त कार्यालयाने जारी केलेल्या पत्रानुसार, हर्ष दुबे आणि अभिषेक अग्निहोत्री (रिझर्वेशन रिफॉर्म मूव्हमेंट) यांना रामलीला मैदानावर जास्तीत जास्त 500 लोकांच्या उपस्थितीत शांततापूर्ण निदर्शनांची परवानगी देण्यात आली आहे. हे आंदोलन दुपारी 4 वाजेपर्यंतच घेता येणार आहे. पोलिसांनी दिलेल्या परवानगीपत्रात कोणत्याही प्रकारचा मोर्चा किंवा आंदोलनस्थळी ठिय्या देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. आंदोलकांनी पोलीस अधिकाऱ्यांकडून वेळोवेळी दिल्या जाणाऱ्या सर्व सूचना आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कोणत्याही क्षणी एनओसी रद्द केली जाऊ शकते, असेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.दिल्ली पोलिसांनी सोशल मीडिया खात्यावर सार्वजनिक सूचना जारी करत सर्वांनी कायद्याचे पालन करावे आणि शांतता राखावी, असे आवाहन केले आहे. हे पत्र कमला मार्केट पोलीस ठाण्यामार्फत संबंधितांना पाठवण्यात आले असून, त्याची प्रत एसीपी कमला मार्केट आणि संबंधित पोलीस ठाण्यालाही देण्यात आली आहे.

आरक्षणाच्या विरोधात आंदोलन

आंदोलनाच्या आयोजकांच्या म्हणण्यानुसार, जातीय आरक्षणाच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी दिल्लीतील जंतर-मंतर परिसरात सहभागी होणाऱ्या लोकांची संख्या वाढत आहे. आंदोलक सध्याच्या आरक्षण व्यवस्थेबाबत आपल्या मागण्या आणि विरोध नोंदवत आहेत. परिस्थितीवर दिल्ली पोलीस बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.दरम्यान, ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ाच्या ठिकाणापासून काही अंतरावर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दिल्लीतील पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यातील पोलीस उपायुक्त कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन केले. एका विद्यार्थ्याच्या तक्रारीवर एफआयआर दाखल करण्यास कथित नकार दिल्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले. काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या महिन्यात शैक्षणिक सुधारणांच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान या विद्यार्थ्याला पॅलेट गनच्या गोळ्या लागल्या होत्या.

‘एक राष्ट्र, एक ओळख’ची मागणी

‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये जातीय कोट्याऐवजी केवळ गुणवत्ता आणि प्रतिभेच्या आधारे संधी देण्याची मागणी करत आहे. ‘एक राष्ट्र, एक ओळख’ या संकल्पनेअंतर्गत सरकारी कागदपत्रे, नोकरीचे अर्ज आणि शैक्षणिक प्रक्रियांमध्ये जातीय माहिती नमूद करण्याची किंवा नोंदवण्याची आवश्यकता समाप्त करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.तसेच, सरकारी मदत किंवा सकारात्मक कृतीचे धोरण जात किंवा धर्माच्या आधारावर न ठेवता पूर्णपणे आर्थिक परिस्थितीवर आधारित असावे, अशी भूमिका या आंदोलनातून मांडण्यात आली आहे.-----------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी