कर्नाटकात 'ॲनालॉग पनीर'वर एका वर्षासाठी बंदी
बंगळुरु, 22 ऑगस्ट (हिं.स.)सार्वजनिक आरोग्याच्या संरक्षणासाठी, कर्नाटक सरकारने राज्यभरात पनीरच्या नावाने विकल्या जाणाऱ्या ॲनालॉग पनीरचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण आणि विक्रीवर एका वर्षासाठी बंदी घातली आहे. कर्नाटकच्या अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन विभा
पनीर संग्रहित फोटो


बंगळुरु, 22 ऑगस्ट (हिं.स.)सार्वजनिक आरोग्याच्या संरक्षणासाठी, कर्नाटक सरकारने राज्यभरात पनीरच्या नावाने विकल्या जाणाऱ्या ॲनालॉग पनीरचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण आणि विक्रीवर एका वर्षासाठी बंदी घातली आहे. कर्नाटकच्या अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन विभागाच्या अन्न सुरक्षा विभागाने १७ ऑगस्ट रोजी एक शासकीय अधिसूचना जारी करून राज्यात ॲनालॉग/नॉन-डेअरी पनीरच्या विक्रीवर एका वर्षासाठी बंदी घातली आहे. विभागाचे आयुक्त श्रीनिवास के. यांनी एका निवेदनात ही घोषणा केली.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जर दुधातील फॅट किंवा दुधातील घन पदार्थ पूर्णपणे किंवा अंशतः वनस्पती तेल, वनस्पती फॅट किंवा इतर नॉन-डेअरी घटकांनी बदलले असतील, तर पनीरसारख्या उत्पादनाला ॲनालॉग किंवा नॉन-डेअरी पनीर मानले जाते. त्यांनी सांगितले की, अशा उत्पादनांवर पनीर म्हणून लेबल लावले जाणार नाही, त्यांचे विपणन केले जाणार नाही, त्यांची विक्री केली जाणार नाही किंवा ग्राहकांना देऊ केली जाणार नाहीत.

विभागाच्या म्हणण्यानुसार, अन्न सुरक्षा आणि मानके (अन्न उत्पादन मानके आणि अन्न पदार्थ) नियम, २०११ नुसार, चीज हे दुधापासून तयार केलेले एक मानकीकृत अन्न उत्पादन आहे. त्यात नमूद केले आहे की दुधातील चरबी (फॅट) हा चीजचा एक प्रमुख घटक आहे. दुधातील चरबीच्या जागी वनस्पती तेल, वनस्पती चरबी किंवा इतर दुग्ध-व्यतिरिक्त घटक वापरण्यास किंवा दुधाच्या भागाऐवजी त्यांचा वापर करण्यास परवानगी नाही.

विभागाने म्हटले आहे, कर्नाटकने चीजच्या अनेक नमुन्यांची तपासणी केली असून त्यात कोणतीही भेसळ आढळली नाही. चीजमध्ये वनस्पती तेल, वनस्पती चरबी किंवा इतर दुग्धजन्य घटकांची भेसळ नसली तरी, सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी त्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही बंदी केवळ अशा दुग्धजन्य पदार्थांसारख्या उत्पादनांना लागू होते, ज्यांच्यासाठी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) विशिष्ट गुणवत्ता मानके निश्चित किंवा मानकीकृत केलेली नाहीत.

अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन विभाग प्रभावी अंमलबजावणी आणि कार्यवाहीसाठी राज्यभरात आवश्यक उपाययोजना करेल. अन्न व्यवसाय चालकांना आदेशातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे


 rajesh pande