नवी दिल्ली, 24 ऑगस्ट (हिं.स.) : पादचाऱ्यांसाठी अडथळामुक्त आणि सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध करून देण्याच्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीबाबत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी उत्तर द्यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. फुटपाथ हे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा महत्त्वाचा भाग असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर रस्त्यालगत पादचाऱ्यांसाठी योग्य पद्धतीने फुटपाथ आणि स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून याबाबत अहवाल मागवला.

केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के. एम. नटराज यांना खंडपीठाने सांगितले की, पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र जागा योग्य पद्धतीने निश्चित करणे हे पहिले पाऊल आहे. नागरिकांना सुरक्षितपणे पायी चालता येईल, असा विश्वास निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

रस्ते हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याचे एएसजी नटराज यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर त्यांनी सांगितले की, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय तसेच गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय यांनी न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.या मार्गदर्शक सूचनांबाबत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. तसेच फुटपाथ हे मानवी जीवनाचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पादचाऱ्यांना फुटपाथवर चालण्याचा मूलभूत अधिकार

यापूर्वी 19 जून रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या फुटपाथवर चालण्याचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, पादचाऱ्यांना निर्धारित मार्गावरून चालण्याचा अधिकार हा वाहनांच्या वाहतुकीपेक्षा प्राधान्याचा आहे. हा अधिकार संविधानाच्या कलम 19(1)(ड) अंतर्गत मिळालेल्या मुक्तपणे संचार करण्याच्या अधिकाराचा तसेच कलम 21 अंतर्गत जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे.न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नागरिकांचा निश्चित फुटपाथवरून चालण्याचा मूलभूत अधिकार हा वाहनांच्या वाहतुकीपेक्षा सर्वोच्च प्राधान्याचा आहे.

एका दुर्दैवी रस्ते अपघातातील नुकसानभरपाईच्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली होती. या अपघातात आपल्या पाच वर्षांच्या मुलाला शाळेत घेऊन जात असताना एका वडिलांनी मुलाला गमावले होते.सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पायी चालण्याचा अधिकार हा संविधानाच्या भाग-III अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. त्यामध्ये निश्चित फुटपाथवरून चालण्याच्या अधिकाराचाही समावेश होतो. हा अधिकार वाहनांच्या वाहतुकीपेक्षा प्राधान्याचा असून, पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी आहे.

----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी