नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट (हिं.स.)। काँग्रेसने आगामी जातीनिहाय जनगणनेचे विद्यमान प्रारूप तातडीने बदलण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे तसेच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संयुक्त पत्र लिहून जातीनिहाय गणनेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘ओपन-एंडेड’ प्रश्नांना दिशाभूल करणारे ठरवले आहे. जातीजमातींची अचूक आणि प्रमाणित गणना करण्यासाठी ‘ड्रॉप-डाउन सूची’ लागू करावी तसेच नवीन प्रश्नावली तयार करण्यापूर्वी सर्वपक्षीय नेते आणि तज्ज्ञांशी व्यापक चर्चा करावी, अशी मागणी दोन्ही नेत्यांनी केली आहे.

मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या संयुक्त पत्रात म्हटले आहे की, सामाजिक न्यायाच्या धोरणांना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी देशातील विविध जातींची वास्तविक संख्या आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीशी संबंधित प्रमाणित आकडेवारी आवश्यक आहे. जातींची गणना वैज्ञानिक आणि पद्धतशीररीत्या झाली नाही, तर त्यातून मिळणारी आकडेवारी अविश्वसनीय ठरू शकते आणि त्याचा थेट परिणाम सामाजिक न्यायाशी संबंधित धोरणांवर होऊ शकतो.

दोन्ही नेत्यांनी म्हटले आहे की, जनगणनेदरम्यान प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या जातीचे जे नाव सांगितले, तेच नाव नोंदवले गेले, तर एकाच जातीची अनेक वेगवेगळी नावे समोर येऊ शकतात. भारतातील विविध राज्ये आणि प्रदेशांमध्ये जाती व उपजातींची वेगवेगळी स्थानिक नावे प्रचलित असल्यामुळे ही व्यवस्था जातीनिहाय आकडेवारी विखुरली जाऊ शकते. त्यामुळे मिळणारा संपूर्ण डेटा धोरणात्मक वापराच्या दृष्टीने कमकुवत ठरू शकतो.

दोन्ही नेत्यांनी विद्यमान ‘ओपन-एंडेड’ व्यवस्थेला पर्याय म्हणून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या गणनेच्या धर्तीवर इतर जातींसाठीही ‘ड्रॉप-डाउन सूची’ तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाशी संबंधित विद्यमान सरकारी याद्या तसेच भारतीय मानववंशशास्त्रीय सर्वेक्षणाच्या आधारे अशी सूची तयार केली जाऊ शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे.

खरगे आणि राहुल गांधी यांनी आपल्या पत्रासोबत तेलंगणा जातीनिहाय सर्वेक्षण-२०२४ आणि बिहार जातीनिहाय सर्वेक्षण-२०२२ मध्ये वापरण्यात आलेल्या कोडसहित जातीय याद्यांच्या प्रतीही जोडल्या आहेत. या राज्यांमध्ये ड्रॉप-डाउन पद्धतीद्वारे जातींची ओळख आणि वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या स्तरावरही ही व्यवस्था स्वीकारली जाऊ शकते, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

दोन्ही विरोधी पक्षनेत्यांनी पंतप्रधानांकडे विद्यमान प्रश्नावली रद्द करून नवीन प्रश्नावली तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सर्व राजकीय पक्षांना सहभागी करून घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच समाजशास्त्रज्ञ, लोकसंख्याशास्त्र तज्ज्ञ आणि इतर संबंधित तज्ज्ञांशीही व्यापक सल्लामसलत करण्याचे आवाहन केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule