नवी दिल्ली, २६ ऑगस्ट (हिं.स.) : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) २० बंडखोर खासदारांना नोटीस बजावली आहे. यात सात दिवसांच्या आत नोटिसीला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. टीएमसीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी बंडखोर खासदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर काल सुनावणी झाली, त्यानंतर अध्रयक्षानी ही कारवाई केली आहे.
या नोटीसला उत्तर देताना, या २० बंडखोर खासदारांना टीएमसी सोडून एनसीपीआयमध्ये सामील होण्याच्या त्यांच्या निर्णयाच्या वैधतेबद्दल स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. बंडखोर खासदारांची उत्तरे मिळाल्यानंतर, लोकसभा अध्यक्षांना हे ठरवावे लागेल की, बंडखोर खासदारांचा एनसीपीआयमध्ये सामील होण्याचा निर्णय हा संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीनुसार पक्षांतर आहे की नाही किंवा हा निर्णय कायदेशीररित्या वैध आहे की नाही.
टीएमसीमधून फुटून बंडखोर गट स्थापन केलेल्या या २० खासदारांचे नेतृत्व खासदार काकोली घोष दस्तीदार आणि सुदीप बंडोपाध्याय करत आहेत. बंडखोर खासदारांमध्ये माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठाण, सयोनी घोष, शताब्दी रॉय, रचना बॅनर्जी, जून मालिया, प्रसून बॅनर्जी, डॉ. शर्मिला सरकार, जगदीश बर्मा बसुनिया, असित कुमार माल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बॅनर्जी, खलीलुर रहमान, अबू ताहीर खान, मिताली बाग, माला रॉय, कालीपदा सोरेन, दीपक अधिकारी (देव), जून मालिया आणि पार्थ भौमिक यांचाही समावेश आहे.
अभिषेक बॅनर्जी यांनी १८ जून रोजी २० बंडखोर खासदारांविरुद्ध याचिका दाखल केल्या होत्या. आपल्या याचिकांमध्ये त्यांनी बंडखोर खासदारांना लोकसभेतून अपात्र ठरवण्याची मागणी केली.
या याचिकांमध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, या २० बंडखोर खासदारांनी टीएमसीच्या तिकिटावर लोकसभा निवडणूक जिंकली होती, परंतु आता त्यांनी पक्ष सोडून नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआय) मध्ये प्रवेश केला आहे. घटनेच्या १० व्या अनुसूचीनुसार, म्हणजेच पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार, त्यांना अपात्र ठरवले पाहिजे. टीएमसीने लोकसभा अध्यक्षांकडेही निर्णयाची मागणी केली आहे, परंतु अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
लोकसभा अध्यक्षांकडून निर्णय घेण्यास विलंब झाल्याने, अभिषेक बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अभिषेक यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली आणि टीएमसीच्या २० बंडखोर खासदारांना नोटीस बजावली. सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना थेट नोटीस बजावलेली नाही.
दरम्यान केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडून २० खासदारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तथापि, हे प्रकरण घटनात्मक असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाला संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकायचे आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
