अमरावती, 30 ऑगस्ट (हिं.स.)।
कृषी विभागाच्या प्रस्तावित आकृतिबंधाविरोधात महाराष्ट्र राज्य कृषिसेवा महासंघाने आंदोलन तीव्र केले आहे. शेतकरी तसेच तांत्रिक संवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या हितावर परिणाम करणारा हा आकृतिबंध रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलनाचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला आहे. या आंदोलनांतर्गत कृषी अधिकारी व कर्मचारी शासकीय व्हॉट्सअॅप गटांमधून बाहेर पडत असून, मागण्या मान्य न झाल्यास २१ सप्टेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. कृषी विभागाच्या प्रस्तावित आकृतिबंधामुळे विभागातील तांत्रिक मनुष्यबळाच्या कामकाजावर परिणाम होणार असल्याचा संघटनांचा मुख्य आक्षेप आहे.
यासंदर्भात १५ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे प्रस्तावित आकृतिबंधास विरोध नोंदविण्यात आला होता. त्यानंतर २४ ऑगस्ट रोजी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, याबाबत कोणताही निर्णय न झाल्याने आंदोलन अधिक तीव्र करण्यासंदर्भात पुढील दिशा निश्चित करण्यात आली. आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात २८ ऑगस्ट रोजी ‘गांधीगिरी’ पद्धतीने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी रात्री उशिरापर्यंत काम करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आंदोलनाचा पुढील टप्पा जाहीर करण्यात आला आहे. यानुसार तीन सप्टेंबर रोजी लेखणीबंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. सात सप्टेंबर रोजी सामूहिक रजा घेऊन कृषी आयुक्तालयासमोर राज्यातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी धरणे व लक्षवेध आंदोलन करणार आहेत. नऊ सप्टेंबरपासून शासनाच्या सर्व ॲप्लिकेशन्सवर संपूर्ण बहिष्कार टाकण्यात येणार आहे. ११ सप्टेंबर रोजी लॅपटॉप जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानंतर १५ ते १८ सप्टेंबरदरम्यान शासकीय सभा तसेच ऑनलाइन कामावर बहिष्कार टाकण्यात येणार आहे. यासर्व टप्प्यांनंतरही शासनाने आंदोलनाची दखल घेतली नाही, तर २१ सप्टेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे. राज्य सहायक कृषी अधिकारी संघटना, राज्य उपकृषी अधिकारी संघटना, राज्य कृषी अधिकारी संघटना, कृषी सेवा वर्ग दोन राजपत्रित अधिकारी कल्याणकारी संघटना, राज्य कृषी सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटना तसेच कृषी सहसंचालक संघटनेचे पदाधिकारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
काय आहेत मागण्या?
कृषी विभागाचा प्रस्तावित आकृतिबंध तत्काळ स्थगित करून तो रद्द करण्यात यावा तसेच नव्याने तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात यावी, भविष्यातील कृषी क्षेत्राच्या गरजांचा विचार करून सुधारित आकृतिबंध तयार करण्यात यावा, प्रत्यक्ष कार्यभार, शेतकऱ्यांची संख्या, भौगोलिक क्षेत्र, योजनांची संख्या तसेच क्षेत्रीय जबाबदाऱ्या यांचा सखोल अभ्यास करण्यात यावा, तसेच रिक्त मनुष्यबळाचा आढावा घेऊन क्षेत्रीय यंत्रणा सक्षम करण्यात यावी. पर्यवेक्षणाची साखळी, शेतकरी सेवा आणि वाढत्या योजनांचा विचार करून पदांची रचना निश्चित करण्यात यावी.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी
