मुंबई, 15 सप्टेंबर (हिं.स.)
: राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीपर्यंत बारमाही, सुरक्षित आणि सुलभ संपर्क सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल व भूमी अभिलेख विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/ पाणंद रस्तेयोजना – शेत सेतू : महापाणंद गतीशक्ती’ या विशेष अभियानाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच मंत्रिमंडळातील इतर मंत्री उपस्थित होते. या अंतर्गत राज्यातील शेत व पाणंद रस्त्यांचे डिजिटल मॅपिंग करून ‘महापाणंद ग्रिड’ उभारली जाणार आहे.
राज्यात १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत ‘सेवा संकल्प अभियान’ अंतर्गत ही विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन संपर्क सुविधेची हमी देणे आणि मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून थेट सेवा उपलब्ध करून देणे हे या मोहिमेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आकारास आलेली ही योजना केवळ शासकीय उपक्रम न राहता जनआंदोलन बनावे, यासाठी सेवा सप्ताहात विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. नागरिकांनी नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या मोबाईल ॲपद्वारे सूचना व अभिप्राय नोंदवावेत, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
या अभियानाअंतर्गत गावठाण, मुख्य रस्ते आणि शेतजमिनी यांना जोडणाऱ्या पाणंद रस्त्यांचे जाळे अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. शेतमाल, बियाणे, खते तसेच कृषी यंत्रसामग्री शेतापर्यंत पोहोचविण्यासाठी दळणवळण व्यवस्था अधिक सुलभ आणि किफायतशीर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच प्रस्तावापासून काम पूर्ण होईपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता, गतिमानता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित केले जाणार आहे.
राज्यातील सुमारे चार लाख शेत व पाणंद रस्त्यांचे डिजिटल नेटवर्क ‘इंटेलिजंट वर्क्स मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (आयडब्लूएमएस) मध्ये समाविष्ट करण्यात आले असून, उपग्रह प्रतिमांच्या साहाय्याने त्यांचे भौगोलिक स्थान सार्वजनिक पोर्टलवर पाहता येणार आहे. या एकात्मिक डिजिटल प्रणालीद्वारे प्रकल्प निर्मिती, अंदाजपत्रक, तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता, कार्यादेश, ई-मेझरमेंट बुक आणि ई-बिलिंग यांसह सर्व टप्प्यांचे व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे.
सेवा सप्ताहादरम्यान ग्रामसभांद्वारे जनजागृती, प्राधान्य रस्त्यांची निवड, विनाशुल्क सीमांकन, अतिक्रमणमुक्तीची कार्यवाही तसेच नागरिक सहभाग वाढविण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायतींमधून अंदाजे ५० हजार रस्ते आयडब्लूएमएस प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
याच वेळी शेतकरी तक्रार व अभिप्राय मोबाईल अॅपचाही शुभारंभ करण्यात आला. या ॲपच्या माध्यमातून शेतकरी फोटो, व्हिडिओ आणि जीपीएस स्थानासह थेट तक्रारी व अभिप्राय नोंदवू शकणार आहेत.
ग्रामीण भागात शाश्वत पायाभूत सुविधा निर्माण करून शेतकऱ्यांच्या दळणवळणाच्या समस्या कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
