कीर्तीवर्धन सिंह म्हणाले ‘राष्ट्रीय हित सर्वांत वर’

नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर (हिं.स.) : रशियाकडून तेल खरेदीच्या मुद्द्यावर भारतावर वाढत असलेल्या पाश्चात्त्य दबावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट आणि ठाम शब्दांत मांडली आहे. भारत कोणत्याही बाह्य दबावापुढे झुकणार नाही; देशाचे हित आणि 140 कोटी जनतेची ऊर्जा सुरक्षा हाच प्रत्येक निर्णयाचा केंद्रबिंदू असेल, असा स्पष्ट संदेश परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांनी दिला.

रशियावर निर्बंध लादण्याच्या पाश्चात्त्य प्रयत्नांचा भारतावर होणारा संभाव्य परिणाम आणि रशियन तेल खरेदीच्या मुद्द्यावर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सिंह यांनी भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाची भूमिका अधोरेखित केली. भारत कोणत्याही दबावाखाली निर्णय घेत नाही आणि कोणत्याही एका गटाच्या सांगण्यावरून आपली परराष्ट्र किंवा ऊर्जा धोरणे ठरवत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच भारतासाठी आपल्या नागरिकांचे हित सर्वात महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशाची आर्थिक ताकद, स्थैर्य आणि नागरिकांना आवश्यक वस्तू व ऊर्जा परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील दबावापेक्षा भारत आपल्या राष्ट्रीय हिताच्या कसोटीवर निर्णय घेईल, असा संदेश या भूमिकेतून देण्यात आला आहे.

दरम्यान, अमेरिकेत मंजूर झालेल्या नव्या रशिया-संबंधित कायद्यानुसार रशियन तेल किंवा गॅसच्या प्रमुख खरेदीदार देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. भारत आणि चीनसारखे मोठे रशियन तेल खरेदीदार या तरतुदीच्या संभाव्य कक्षेत येऊ शकतात. टॅरिफच्या दबावाला भारताने नाकारले असून परदेशातून लादल्या जाणाऱ्या अनुचित आयात शुल्काच्या मुद्द्यावरही भारताने आपली भूमिका मवाळ केलेली नाही. व्यापाराच्या माध्यमातून दबाव निर्माण करून भारताच्या धोरणात्मक निर्णयांवर परिणाम करण्याचा प्रयत्न झाला, तरी भारत आपल्या राष्ट्रीय हिताशी तडजोड करणार नाही, असा सरकारचा सूर आहे.अमेरिकेच्या नव्या कायद्यामुळे भारत-अमेरिका संबंध, व्यापार चर्चा आणि ऊर्जा बाजारावर परिणाम होण्याची शक्यता भारताने अमेरिकेच्या प्रतिनिधींना कळवली आहे.

भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेचा मोठा हिस्सा आयातीवर भागवतो. त्यामुळे कोणत्याही एका देशाच्या दबावामुळे ऊर्जा पुरवठ्याचे निर्णय बदलणे भारतासाठी आर्थिकदृष्ट्या संवेदनशील ठरू शकते. सप्टेंबर 2026 मधील उपलब्ध आकडेवारीनुसार, रशियन तेलाचा भारताच्या आयातीत मोठा वाटा आहे.भारताचे ऊर्जा धोरण मात्र एका देशापुरते मर्यादित नसून विविध स्रोतांमधून ऊर्जा मिळवण्यावर आधारित असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. नागरिकांच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करणे हे अपरिहार्य असल्याचेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.

भारतासाठी जो ऊर्जा स्रोत व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर, व्यवहार्य आणि परवडणारा असेल, त्याचा विचार केला जाईल. जागतिक राजकारण बदलले म्हणून भारतीय नागरिकांच्या इंधन सुरक्षेवर त्याचा थेट परिणाम होऊ देणे हा पर्याय नसल्याचे सरकारच्या भूमिकेतून स्पष्ट होते. भारत मैत्री ठेवेल, भागीदारी वाढवेल; पण निर्णय मात्र स्वतःच्या राष्ट्रीय हितावरच घेईल.रशिया असो, अमेरिका असो किंवा अन्य कोणताही देश—भारताची परराष्ट्र आणि ऊर्जा धोरणे कोणाच्या दबावाखाली नव्हे, तर भारतीय जनतेच्या हिताच्या आधारावर ठरतील, हीच भारताची स्पष्ट भूमिका आहे.--------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी