मुंबई, 19 सप्टेंबर (हिं.स.)। केंद्र सरकारने युपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात एमडीआरच्या माध्यमातून शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. सरकारने आधी नोटबंदी केली, त्यानंतर डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी युपीआय व्यवस्था आणली. या व्यवस्थेची मोठ्या प्रमाणावर जाहिरात करून नागरिकांना डिजिटल व्यवहारांची सवय लावण्यात आली आणि आता अचानक शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेत नागरिकांना ‘डिजिटल सापळ्यात’ अडकवण्यात आले आहे, असा आरोप राज ठाकरे यांनी केला.

डिजिटल व्यवहारांची व्यवस्था उभी करताना तिच्या दीर्घकालीन देखभालीसाठी तसेच सायबर सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या खर्चाची कायमस्वरूपी तरतूद सरकारने अर्थसंकल्पात का केली नाही, असा सवालही राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला. डिजिटल पेमेंटची पायाभूत सुविधा निर्माण करतानाच त्याचा खर्च सामान्य नागरिकांच्या खिशावर पडणार नाही, याची व्यवस्था करणे आवश्यक होते. मात्र, ती करण्यात आली नाही किंवा तशी तरतूद करण्याचा विचारच नव्हता, असा दावा त्यांनी केला.

दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या खरेदीवर शून्य दशांश चार टक्के एमडीआर लागू होणार असल्याचा संदर्भ देत राज ठाकरे यांनी या शुल्काचा भार व्यापाऱ्यांनीच सोसावा, असे सरकारकडून सांगितले जात असल्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. व्यापारी हा अतिरिक्त खर्च स्वतः सहन करतील, याची खात्री सरकारकडे आहे का? किंवा हा भार अखेर ग्राहकांच्या माथी मारला जाणार नाही, यासाठी सरकारकडे कोणती यंत्रणा आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. याबाबत प्रभावी नियंत्रण यंत्रणा नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

एमडीआरवर वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी आकारला जात असल्याचा आरोप करत राज ठाकरे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावरही टीका केली. नागरिकांच्या खिशातून विविध मार्गांनी पैसे काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेश दौऱ्यांमध्ये युपीआय व्यवस्थेचा प्रचार केला आणि त्याचे कौतुक करून घेतले. आता एमडीआर आणि जीएसटी आकारणीचा निर्णयही ते परदेशात जाऊन सांगणार का, असा सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला.

युपीआयवरील शुल्काचा निर्णय अमेरिकन सरकारच्या दबावाखाली घेण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. या आरोपाबाबत आपल्याला माहिती नसल्याचे राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने कोणाशी चर्चा केली, तसेच परदेशी कार्ड कंपन्या आणि जागतिक पेमेंट व्यवस्था यांच्याकडून कोणता दबाव होता का, याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

प्रश्न केवळ काही रुपये किंवा काही पैशांचा नसून सरकारच्या हेतूचा आहे, असे राज ठाकरे म्हणाले. २१ ऑगस्ट २०२२ रोजी केंद्र सरकारने युपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे जाहीर केले होते, याची आठवण करून देत त्यांनी त्या घोषणेचा संदर्भ दिला. युपीआय चालवण्याचा खर्च आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक तरतूद व्यवस्था उभारताना विचारात घेणे गरजेचे होते. नागरिकांच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारण्यास व्यापाऱ्यांनी सपशेल विरोध करावा, असे आवाहन करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने एमडीआरचा निषेध नोंदवला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule