लातूर, 19 सप्टेंबर (हिं.स.)।

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावर रिझर्व्ह बँकेने थेट नियमभंगाची कारवाई करत संचालकपदावरून बडतर्फ केले आहे. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदी सलग १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहिल्याने आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत ही धडक कारवाई करण्यात आली आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?

लातूर येथील बँकेचे सभासद आणि

अधिकृत मतदार प्रतिनिधी सतीश शेषराव जाधव यांनी २५ मे २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार दाखल केली होती. बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ मधील नियमांनुसार, कोणत्याही सहकारी बँकेत १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक पद भूषवलेली व्यक्ती पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरते. या कायद्याच्या आधारे लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विद्यमान १९ संचालक मंडळातील ८ संचालकांनी १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम केल्याचा दावा करत त्यांच्या अपात्रतेची मागणी करण्यात आली होती. यामध्ये मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचाही समावेश आहे. इतरही काही संचालकाना अपात्र ठरविल्याचे वृत्त आहे. त्यातील इतरांनी राजीनामा दिल्याचे समजते.

सतीश जाधव यांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणाला २५ मे रोजीच्या

तक्रारीवर गुण-दोषांच्या आधारे सहा आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आणि तक्रारीतील आक्षेपानंतर बँकेच्या आठपैकी सात संचालकांनी आपापल्या पदांचे राजीनामे दिले. मात्र, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी राजीनामा दिला नव्हता. अखेर मुदत संपण्यापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेने थेट कारवाईचा बडगा उगारत बाबासाहेब पाटील यांना संचालक पदावरून दूर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis