नवी दिल्ली, २२ सप्टेंबर (हि.स.)। जलसुरक्षेतूनच जनसुरक्षा आणि राष्ट्रसुरक्षा सुनिश्चित होऊ शकते. त्यामुळे जलस्रोतांचे संरक्षण जनसहभागातून जनआंदोलन बनविण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मंगळवारी केले.

भारत मंडपम येथे २२ ते २६ सप्टेंबरदरम्यान आयोजित ९व्या भारत आंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह-२०२६ (IIWW-2026) च्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. यंदाची या कार्यक्रमाची संकल्पना ‘हवामान अनुकूल जल व्यवस्थापन’ अशी आहे. पाणी हे जीवन आणि सभ्यतांचे आधार असल्याचे सांगत राधाकृष्णन यांनी त्याचा विवेकपूर्ण वापर, संवर्धन आणि प्रभावी व्यवस्थापन करण्याची गरज अधोरेखित केली.कार्यक्रमाला केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील, राज्यमंत्री व्ही. सोमण्णा आणि राज भूषण चौधरी, जलशक्ती मंत्रालयाच्या सचिव अर्चना वर्मा, पेयजल व स्वच्छता विभागाचे सचिव अशोक के. के. मीणा, केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष अनुपम प्रसाद यांच्यासह देश-विदेशातील प्रतिनिधी व तज्ज्ञ उपस्थित होते.

तमिळनाडूमधील बालपणीच्या आठवणी सांगताना राधाकृष्णन यांनी आपण स्वतः जलसंकट अनुभवले असून नागरिकांपर्यंत पिण्याचे पाणी पोहोचविण्याचे महत्त्व जाणले असल्याचे सांगितले. दोन दशकांहून अधिक काळापूर्वी तमिळनाडूमध्ये सुमारे १९ हजार किलोमीटरची रथयात्रा काढली होती. नद्यांना जोडणे, जलसंवर्धन आणि जलस्रोतांच्या योग्य व्यवस्थापनाबाबत जनजागृती करणे हा या यात्रेचा एक उद्देश होता. एका भागात पूरस्थिती असताना दुसऱ्या भागात दुष्काळ असतो, अशा परिस्थितीत नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पना उपयुक्त ठरू शकते, असे त्यांनी नमूद केले.

भारताकडे जगाच्या एकूण भूभागापैकी सुमारे २.४ टक्के भूभाग आणि जगाच्या लोकसंख्येपैकी जवळपास १८ टक्के लोकसंख्या आहे. मात्र, जागतिक गोड्या पाण्याच्या संसाधनांमध्ये भारताचा वाटा सुमारे चार टक्के आहे. त्यामुळे भारताच्या पाण्याच्या गरजांची तुलना जलसंपदा अधिक आणि लोकसंख्या कमी असलेल्या देशांशी करता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.जलवाटपाशी संबंधित प्रश्नांमध्ये राज्यांमधील सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे राधाकृष्णन यांनी सांगितले. जलविषयक वाद आणि आव्हानांचे निराकरण सहकार्यानेच शक्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आंतरराज्यीय सहकार्यासाठी आतापर्यंत १० सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सहा राज्यांमधील किशाऊ बहुउद्देशीय प्रकल्प हे आंतरराज्यीय सहकार्याचे महत्त्वपूर्ण उदाहरण असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी पाणी हे सामायिक संसाधन असून जलसुरक्षाही सर्वांची सामायिक जबाबदारी असल्याचे सांगितले. नद्या एका प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशात वाहतात, भूजल अनेक समुदायांना जोडते आणि पावसाच्या अधिक किंवा कमी प्रमाणामुळे दूरवरच्या भागांमध्ये पूर किंवा दुष्काळ निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे जलव्यवस्थापनाकडे सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पाटील यांनी जल जीवन मिशनचा उल्लेख करताना २०१९ मध्ये सुमारे ३.२४ कोटी ग्रामीण कुटुंबांना नळाद्वारे पाणीपुरवठ्याची सुविधा होती, तर आता ही संख्या सुमारे १६ कोटी कुटुंबांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले. ‘जल संचय जनभागीदारी’ आणि ‘कॅच द रेन’च्या माध्यमातून जलसंवर्धनाला जनसहभागाशी जोडण्यात आले आहे. यावर्षी ३१ मेपर्यंत जलसंवर्धन आणि भूजल पुनर्भरणाशी संबंधित १.५ कोटींपेक्षा अधिक संरचना उभारण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

जलसंसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण विभागाच्या सचिव अर्चना वर्मा यांनी हवामान बदलाचा सर्वाधिक स्पष्ट परिणाम पाण्यावर दिसून येत असल्याचे सांगितले. बदलते पर्जन्यमान, पूर आणि दुष्काळाची वाढती तीव्रता, भूजलावरील दबाव आणि जलउपलब्धतेतील अनिश्चितता यामुळे जलव्यवस्थापनाची आव्हाने वाढली आहेत. त्यामुळे जलस्रोत आणि पायाभूत सुविधांचे नियोजन करताना हवामानाशी संबंधित बाबींचा समावेश करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यावेळी शाश्वत शहरी नदी व्यवस्थापन (SURM) फ्रेमवर्क तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंगवर आधारित एकात्मिक जलाशय गाळ व्यवस्थापनाशी संबंधित तांत्रिक दस्तऐवजाचे प्रकाशन करण्यात आले. या तंत्रज्ञानामुळे जलाशयांमध्ये साचणाऱ्या गाळाचे मूल्यांकन, भविष्यातील साठवण क्षमता कमी होण्याचा अंदाज आणि त्यावरील व्यवस्थापन उपाय निश्चित करण्यास मदत होणार आहे.

पेयजल व स्वच्छता विभागाचे सचिव अशोक के. के. मीणा यांनी जलचक्राला जागतिक सामायिक संसाधन म्हणून पाहण्याची गरज व्यक्त केली. नैसर्गिक जलचक्राच्या धर्तीवर जलव्यवस्थापन केल्यास ते अधिक शाश्वत आणि लवचिक ठरेल, असे त्यांनी सांगितले. पाण्याचे स्थानिक पातळीवर उपचार, पुनर्वापर आणि पुनर्भरण केल्यास कार्बन फूटप्रिंट कमी होण्यास आणि समुदायांची हवामान बदलाशी सामना करण्याची क्षमता वाढण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, या आंतरराष्ट्रीय आयोजनात नेदरलँड्स आणि जर्मनी हे भागीदार देश सहभागी होत असून देशातील १४ राज्यांचाही सहभाग आहे. २५ सप्टेंबरपर्यंत आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच २२ ते २४ सप्टेंबरदरम्यान दुसरी आंतरराष्ट्रीय वॉश परिषद-२०२६ आयोजित करण्यात आली आहे.

‘इंडिया वॉटर वीक’ची सुरुवात २०१२ मध्ये झाली. जागतिक जलआव्हानांवर उपाय शोधणे, शाश्वत विकासाला चालना देणे आणि जलक्षेत्रातील नवकल्पना प्रदर्शित करणे हा त्यामागील उद्देश होता. २०१२ ते २०२४ दरम्यान त्याच्या आठ आवृत्त्या झाल्या असून आता या आयोजनाचे नाव ‘भारत आंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह’ असे करण्यात आले आहे.--------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule