नवी दिल्ली , 23 सप्टेंबर (हिं.स.)।पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डिसेंबरमध्ये कॅनडाचा दौरा करू शकतात. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी मंगळवारी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या पार्श्वभूमीवर याची पुष्टी केली. भारत आणि कॅनडादरम्यान सुरू असलेल्या व्यापार चर्चेत चांगली प्रगती होत असून, दोन्ही देश वर्षअखेरीपर्यंत व्यापार करार पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून पुढे जात असल्याचे कार्नी यांनी सांगितले.

भारतासोबतचे संबंध केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नसून, लोकांमधील संबंध, सुरक्षा आणि आर्थिक सहकार्य हेही त्याचे महत्त्वाचे भाग असल्याचे कार्नी यांनी स्पष्ट केले. दोन्ही देशांमधील दीर्घकाळापासून सुरू असलेला तणाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना मोदींचा संभाव्य कॅनडा दौरा होत आहे.

मार्क कार्नी यांनी सांगितले की, कॅनडाला यंदाच्या जी-२० शिखर परिषदेपर्यंत भारतासोबतची व्यापार चर्चा पूर्ण करायची आहे. ही परिषद डिसेंबरच्या मध्यात अमेरिकेतील मियामी येथे होणार आहे. याच काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कॅनडाला येतील आणि त्यांच्या स्वागतासाठी आपण उत्सुक असल्याचेही कार्नी यांनी सांगितले.

कॅनडा सरकारच्या मते, भारत हा जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. प्रस्तावित व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापाराला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. करार झाल्यानंतर भारत-कॅनडा व्यापार सध्याच्या पातळीवरून वाढून सुमारे ७० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतो, असे कॅनडाकडून सांगण्यात आले आहे.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे. भारत आणि कॅनडा व्यापक आर्थिक भागीदारी करारासाठी सुरू असलेल्या चर्चेला वेग देण्यावर सहमत झाल्याचे गोयल यांनी सांगितले होते. चर्चेची पुढील फेरी ५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे.

गोयल यांनी सांगितले की, प्रस्तावित व्यापार करारासाठी त्यांनी गेल्या आठवड्यात मुंबई येथे कॅनडाचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू यांच्यासोबत चर्चेची चौथी फेरी पूर्ण केली असून, दोन्ही बाजूंनी चर्चेला वेग देण्याचा संकल्प केला आहे. त्यानुसार आता आमची टीम चर्चेच्या पाचव्या फेरीसाठी पुढे जाणार आहे.

भारत आणि कॅनडा व्यापक व्यापार करारासाठी गेल्या दशकाहून अधिक काळापासून चर्चा करत आहेत. मार्च २०२२ मध्ये ही चर्चा औपचारिकपणे पुन्हा सुरू झाली. त्यावेळी दोन्ही देश अंतरिम स्वरूपाचा टप्पा म्हणून ‘अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड अॅग्रीमेंट’ अर्थात ‘प्रारंभिक प्रगती व्यापार करार’ करण्यावरही काम करत होते.

भारत आणि कॅनडाच्या संबंधांमध्ये जून २०२३ मध्ये हरदीप सिंह निज्जर यांच्या हत्येनंतर मोठा तणाव निर्माण झाला होता. कॅनडाचे तत्कालीन पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये निज्जर यांच्या हत्येत भारताची भूमिका असण्याची शक्यता असल्याचा आरोप केला होता. भारताने हे आरोप फेटाळून लावले होते. या घटनेनंतर दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध अत्यंत तणावपूर्ण झाले आणि व्यापार करारासाठी सुरू असलेल्या चर्चेवरही त्याचा परिणाम झाला.

मार्क कार्नी यांनी गेल्या वर्षी जी-२० शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारसोबत व्यापार चर्चा पुन्हा सुरू केली होती. कॅनडाची अमेरिकेवरील अत्यधिक आर्थिक अवलंबित्व कमी करणे हा यामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे मानले जाते. मात्र, भारतासोबतच्या सुरक्षा आणि राजनैतिक मुद्द्यांवर कॅनडा सरकार अजूनही सावध भूमिका घेत आहे. भारतासोबत कायदा अंमलबजावणी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर सहकार्य प्रस्थापित करण्यात आले असून, त्यामुळे द्विपक्षीय संबंध पुढे नेण्यासाठी मार्ग मोकळा होत असल्याचे कार्नी यांनी सांगितले.

डिसेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संभाव्य कॅनडा दौऱ्याची चर्चा आणि वर्षअखेरीपर्यंत व्यापार करार पूर्ण करण्याचे प्रयत्न यावरून दोन्ही देश आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध पुन्हा मजबूत करण्याच्या दिशेने पुढे जात असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode