छत्रपती संभाजीनगर, 26 सप्टेंबर (हिं.स.)।
लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीवरून परभणीसह चार जिल्ह्यांतील मंजूर ५७८ विकासकामे रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरवला. २५ ऑगस्ट २०२५ रोजीचा शासन निर्णय न्यायालयाने रद्द केला. ‘वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजने’अंतर्गत ३१ मार्च २०२५ रोजी ७५ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली होती. परभणीतील गंगाखेड आणि पालम तालुक्यांत रस्ते व विद्युतीकरणाची कामे सुरू झाली होती. कंत्राटदारांना कार्यादेश मिळाल्यानंतर साहित्य खरेदी करून कामे सुरू करण्यात आली. मात्र, नवीन कामांच्या शिफारशीचे कारण देत नांदेड, हिंगोली, बीड आणि परभणी जिल्ह्यांतील ५७८ कामे रद्द करण्यात आली. याविरोधात गंगाखेड तालुक्यातील १२ गावांच्या सरपंचांनी न्यायालयात धाव घेतली. सुरू असलेली कामे रद्द करणे मनमानी असून केवळ चार जिल्ह्यांतील कामे रद्द करणे पक्षपाती असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis
