ब्रेंट क्रूडची किंमत 97 डॉलरच्या पुढे

नवी दिल्ली, 07 सप्टेंबर (हिं.स.)। पश्चिम आशियात सातत्याने वाढत असलेल्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीतही सातत्याने तेजीचा कल कायम आहे. या तेजीमुळे ब्रेंट क्रूड आज 97 डॉलर प्रति बॅरलच्या पातळीच्या पुढे पोहोचले. त्याचप्रमाणे वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआय) क्रूडही आज 92 डॉलर प्रति बॅरलच्या पातळीच्या वर व्यवहार करताना दिसत आहे.

आज ब्रेंट क्रूडने तेजी दाखवत 96.90 डॉलर प्रति बॅरलच्या पातळीवर व्यवहाराची सुरुवात केली. मात्र ट्रेडिंग सुरू होताच ते घसरून 96.34 डॉलर प्रति बॅरलच्या पातळीवर आले. त्यानंतर काही वेळातच त्याच्या दरात तेजी आली. भारतीय वेळेनुसार सकाळी 9:30 वाजेपर्यंत ब्रेंट क्रूड 97 डॉलर प्रति बॅरलची पातळी ओलांडून 97.43 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले. सकाळी 9:45 वाजेपर्यंतच्या व्यवहारानंतर ब्रेंट क्रूड 1.14 टक्क्यांच्या तेजीसह 97.38 डॉलर प्रति बॅरलच्या पातळीवर व्यवहार करत होते.

त्याचप्रमाणे डब्ल्यूटीआय क्रूडने आज 0.71 डॉलर प्रति बॅरलची वाढ नोंदवत 92.19 डॉलर प्रति बॅरलच्या पातळीवर व्यवहाराची सुरुवात केली. ओपनिंगनंतर लगेचच ते घसरून काही काळासाठी 91.70 डॉलर प्रति बॅरलच्या पातळीवर आले. मात्र त्यानंतर त्याच्या दरात तेजी आली. काही वेळातच ते वाढून 92.57 डॉलर प्रति बॅरलच्या पातळीवर पोहोचले. मात्र त्यानंतर त्याच्या दरात किरकोळ घसरणही नोंदवण्यात आली. भारतीय वेळेनुसार सकाळी 9:45 वाजता डब्ल्यूटीआय क्रूड 1.11 टक्क्यांच्या तेजीसह 92.50 डॉलर प्रति बॅरलच्या पातळीवर व्यवहार करत होते.

टीएनव्ही फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे सीईओ तारकेश्वर नाथ वैष्णव यांचे म्हणणे आहे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ भारतासारख्या ऑइल इम्पोर्टर देशासाठी अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर मोठ्या अडचणीचे कारण ठरू शकते. कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती दीर्घकाळ 80 डॉलर किंवा त्यापेक्षा अधिक पातळीवर राहिल्यास भारताच्या करंट अकाउंट डेफिसिटमध्ये वाढ होऊ शकते. त्याचबरोबर यामुळे फिस्कल डेफिसिटचे लक्ष्यही प्रभावित होऊ शकते.

त्यांचे म्हणणे आहे की, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती भारतीय चलनाला कमजोर करू शकतात, महागाई वाढवू शकतात आणि फॉरेन कॅपिटल आउटफ्लो (विदेशी भांडवलाची निकासी) आणखी वाढवू शकतात. त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थेवरील वाढत्या दबावामुळे स्टॉक मार्केटमध्ये अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते, कारण सरकारला सब्सिडी, इंटरेस्ट रेट आणि रुपया-डॉलर एक्सचेंज रेटवर होणाऱ्या परिणामाबाबत कठोर निर्णय घ्यावे लागू शकतात.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule