नवी दिली, ११ ऑक्टोबर (हिं.स.) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी दूरस्थ प्रणालीच्या माध्यमातून ४२,००० कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या कृषी प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन केले. यामध्ये २४,००० कोटी रुपयांच्या खर्चाची 'पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना' सुरू करण्यात आली असून, १०० आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये कृषी उत्पादन, सिंचन, कर्जप्राप्ती, पीक विविधीकरण आणि पश्चात हंगाम व्यवस्थापन सुधारण्याचा तिचा उद्देश आहे.
याशिवाय, ११,४४० कोटी रुपयांच्या 'डाळिंब (दलहन) आत्मनिर्भरता अभियानाचा' प्रारंभ करण्यात आला. या अभियानाचा उद्देश म्हणजे डाळींची उत्पादकता वाढवणे, लागवडीखालील क्षेत्राचा विस्तार करणे, पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि उत्पादनातील नुकसान कमी करणे.
पंतप्रधानांनी कृषी, पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय व अन्न प्रक्रिया या क्षेत्रांमधील ५,४५० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन केले, तसेच सुमारे ८१५ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त योजनांचे भूमिपूजनही केले.
सतत सुधारणा हवीच, -पंतप्रधान कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, आज देशाची मानसिकता अशी झाली आहे की काही साध्य केले की समाधानी बसायचे नाही. आपल्याला सतत सुधारणा कराव्याच लागतील आणि प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती करावी लागेल.
पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना ही याच विचारधारेचे प्रतिबिंब आहे. त्यांनी सांगितले की ही योजना आकांक्षित जिल्हा योजनांच्या यशावर आधारित आहे आणि आज हे जिल्हे अनेक निकषांवर इतर जिल्ह्यांपेक्षा चांगली कामगिरी करत आहेत.
जिल्ह्यांची निवड विचारपूर्वक
या योजनेसाठी १०० जिल्ह्यांची निवड अत्यंत अभ्यासपूर्ण पद्धतीने करण्यात आली आहे. शेतीतील उत्पादन, एकाच जमिनीवर वर्षभरात होणारी लागवड आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कर्ज व गुंतवणुकीची उपलब्धता – या तीन प्रमुख निकषांवर ही निवड झाली आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, या योजनेत आम्ही ३६ शासकीय योजनांना एकत्र आणत आहोत. यामध्ये पशुधनावरही विशेष भर दिला जाणार आहे. या योजनेची जबाबदारी युवा अधिकाऱ्यांवर देण्यात येणार आहे.
शेती बदलली, की गावाची अर्थव्यवस्था बदलते
यावेळी मोदी म्हणाले की, माझा विश्वास आहे की युवा अधिकारी आणि शेतकरी एकत्रितपणे देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये शेतीचे चित्र बदलतील. एकदा एखाद्या गावातील शेती सुधारली की संपूर्ण गावाची अर्थव्यवस्था बदलते.
'डाळिंब आत्मनिर्भरता मिशन' बाबत त्यांनी सांगितले की, हे केवळ डाळींचे उत्पादन वाढवण्याचे अभियान नाही, तर आपल्या पुढच्या पिढ्यांना सक्षम बनवण्याचेही प्रयत्न आहे. या योजनेमुळे देशातील २ कोटी डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे.
ते म्हणाले, गेल्या ११ वर्षांत कृषी क्षेत्राचा बजेट सुमारे ६ पट वाढला आहे आणि याचा सर्वाधिक फायदा छोट्या शेतकऱ्यांना झाला आहे.
-------------------
हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी
