परभणी, 12 ऑक्टोबर (हिं.स.)। जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न आणि 100 टक्के पिक नुकसानीचा अहवाल शासनाने अद्याप जाहीर न केल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी उपोषणास प्रारंभ केला आहे.

शेतकरी नेते अर्जुन साबळे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 8 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे लेखी निवेदन दिले होते. त्या निवेदनावर 10 ऑक्टोबरपर्यंत लेखी उत्तर देण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र, प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी लोकशाही मार्गाने शांततेत उपोषण सुरू केले आहे.

साबळे यांनी सांगितले की, “परभणी जिल्ह्यातील शेतीचे व पिकांचे नुकसान हे 100 टक्के झाले असून, शासनाने परभणी जिल्हा 100 टक्के नुकसानग्रस्त घोषित करून शेतकऱ्यांना तातडीची मदत द्यावी.”

यावेळी परभणी जिल्ह्याचा 06/10/2025 पर्यंतचा 100 टक्के नुकसानग्रस्त अहवाल शासनाने मंजूर करून जाहीर करावा. विहीर, बोअर, शेततळे, कॅनल नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांना हंगामी बागायतीचे अनुदान देण्यात यावे.अतिवृष्टी, पुर, ढगफुटीमुळे बळी गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अट नसलेली, सरसकट करण्यात यावी, कारण अद्याप अनेकांचे अर्ज निकषांमुळे प्रलंबित आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची यादी वाचन (चावडी वाचन) तात्काळ करण्यात यावी. दरवर्षी पूरस्थितीमुळे नुकसान होणाऱ्या शेतकऱ्यांना भरीव नुकसान भरपाई देण्यात यावी. आदी मागण्या निवेदनात केल्या आहेत.

या उपोषणात अर्जुन साबळे यांच्यासह अशोक काळदाते, राजेश भोसले, बाळासाहेब सुक्रे, मुंजा सुक्रे, सतिश ठोंबरे, संदीप देशमुख (पेडगांवकर), रोहन देशमुख, अमोल साबळे आदी शेतकरी सहभागी झाले आहेत. “हा लढा कोणत्याही पक्षासाठी नाही, हा शेतकऱ्यांच्या पोरांसाठी आहे,” असे उपोषणकर्त्यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis