मुंबई, 12 ऑक्टोबर, (हिं.स.) राज्यातील मुंबई वगळता राज्यातील अन्य महानगरपालिके प्रमाणे मुंबई महानगरपालिकेतील अनुसूचित जाती जमातीच्या मतदारसंघांची संख्या वाढविण्यात यावी अशी मागणी भाजपच्या उत्तर मध्य मुंबईचे उपाध्यक्ष श्रीकांत भिसे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.मुंबई आणि अन्य महानगरपालिकेतील मतदारसंघात ही विसंगती कशी असा सवालही त्यांनी केला आहे .

मुंबई महानगरपालिकेत एकूण २२७ जागा उपलब्ध असताना अनुसूचित जाती व जमातीसाठी फक्त १५ जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांमध्ये अनुसूचित जाती जमातीसाठी १३ टक्के राखीव जागा देत असताना फक्त मुंबईमध्ये अनुसूचित जाती, जमातीतील उमेदवारांचा कोटा कमी का? असा सवाल करीत भारतीय जनता पार्टीचे तर उत्तर मध्य मुंबई जिल्हा उपाध्यक्ष श्रीकांत भिसे यांनी मुंबई महानगरपालिकेतील अनुसूचित जाती जमाती उमेदवारांची संख्या १५ वरून ३५ करण्याची मागणी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.

महाराष्ट्रातील महानगरपालिकेत अनुसूचित जाती, जमातींसाठी १३% आरक्षित जागा आहेत, पुण्यात एकूण जागा १६५ असताना अनुसूचित जाती, जमातींसाठी १९ जागा दिल्या आहेत. नाशिक मध्ये एकूण जागा १२२ आहेत त्यामध्ये १८ जागा अनुसूचित जाती जमातींसाठी राखीव आहेत. तसेच संभाजीनगर मध्ये ११३ जागा आहेत.त्यात अनुसूचित जाती, जमातींसाठी एकूण २२ जागा राखीव आहेत, नागपूर महानगर पालिकेत एकूण १५१ जागा असून, त्यात अनुसूचित जाती जमातींसाठी २४ जागा राखीव आहेत. मग मुंबई महानगरपालिकेतील उमेदवारांचा कोटा कमी का ? अशी विचारणा श्रीकांत भिसे यांनी आयोगाला केली होती.

दरम्यान अनुसूचित जाती व जमाती यांची शहरातील लोकसंख्या लक्षात घेता त्यांच्या प्रतिनिधींसाठी जागा राखून ठेवणे आवश्यक आहे असे निवडणूक आयोगाने भिसे यांना पाठविलेल्या उत्तरात म्हटले आहे. महानगरपालिका क्षेत्रातील अनुसूचित जाती ,जमातींच्या लोकसंख्येचे त्या क्षेत्राच्या एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्याप्रमाणे इतकेच प्रमाण असेल, अशा जागा महानगरपालिकेतील वेगवेगळ्या निवडणूक प्रभागांना आळीपाळीने नेमून देण्यात येतील. असेही महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम१८८८ मध्ये म्हटले आहे. मागासवर्गासाठी इतर मागासवर्ग भटक्या जाती व विमुक्त जाती यांचा समावेश नागरिकांच्या मागास प्रवर्गात होतो. नागरिकांच्या मागास वर्गातील व्यक्तींसाठी त्या महानगरपालिके मध्ये एकूण जेवढ्या जागा असतील त्यातील २७ टक्के जागा राखीव असतील अशा महानगरपालिकेमध्ये वेगवेगळ्या प्रभागांना वार्ड नेमून देण्यात येतील. एक द्वितीयांश जागा मागासवर्गीयांच्या प्रभागातील स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येत असल्याचे उत्तर निवडणूक आयोगाने श्रीकांत भिसे यांच्या पत्राला उत्तर देताना म्हटले आहे.

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४३-ट नुसार व मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ मधील कलम ५ अ तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम ५अ च्या तरतुदीनुसार महानगरपालिकांमधील जागांचे आरक्षण निश्चित केले असल्याचे ही सदर पत्राला उत्तर देताना राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांनी स्पष्ट केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर